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भारत और अमेरिका ने स्वच्छ ऊर्जा के लिए RETAP लॉन्च करने के लिए मिलाया हाथ

भारत और अमेरिका ने स्वच्छ ऊर्जा के लिए RETAP लॉन्च करने के लिए मिलाया हाथ
  • PublishedAugust 31, 2023

रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी के अंतर्गत नए अमेरिका-भारत रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म (RETAP) को लॉन्च करने के लिए 29 अगस्त, 2023 को अमेरिकी ऊर्जा विभाग (DOE) और भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के बीच एक बैठक हुई। डीओई और एमएनआरई का उद्देश्य आरईटीएपी सहयोग को बढ़ाना है। इस बैठक में प्रतिनिधिमंडलों ने प्रत्येक देश में उभरते प्रौद्योगिकी विकास के बारे में जानकारी साझा की। जिसमें हाइड्रोजन, ऊर्जा भंडारण, पवन, भू-तापीय ऊर्जा और समुद्री नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और स्वच्छ ऊर्जा तैनाती कार्यक्रम शामिल हैं।

जोसेफ आर बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विजन है- RETAP

दरअसल संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच वाशिंगटन डीसी में 22 जून, 2023 की बैठक में आरईटीएपी की घोषणा की गई थी। यह घोषणा दोनों नेताओं ने स्वच्छ ऊर्जा में तेजी लाने के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों पर सहयोग के विस्तार करने के लिए की थी। यह लॉन्च नेताओं के विजन को तेजी से वास्तविकता में बदलने का प्रतीक है।

आरईटीएपी (RETAP) का उद्देश्य

DOE के उप सचिव डेविड टर्क और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव भूपिंदर सिंह भल्ला के नेतृत्व में आरईटीएपी (RETAP) की स्थापना परिणाम-आधारित, समयबद्ध प्रौद्योगिकी पर ध्यान देने के साथ-साथ द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए की गई है । इसका उद्देश्य नई और उभरती नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की तैनाती और प्रचार को आगे बढ़ाना है।
RETAP का प्रारंभिक फोकस हरित/स्वच्छ हाइड्रोजन, पवन ऊर्जा, लंबी अवधि के ऊर्जा भंडारण पर है और भविष्य में पारस्परिक रूप से निर्धारित भू-तापीय ऊर्जा, महासागर/ज्वारीय ऊर्जा और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों का पता लगाना है।

आरईटीएपी के कार्य

डीओई और एमएनआरई ने री-टैप सहयोग के संबंध में कार्य की प्रारंभिक रूपरेखा प्रस्तुत की है। यह कार्य पांच थीम के तहत किया जाएगा। जिसमें अनुसंधान एवं विकास, नवाचारी प्रौद्योगिकियों का संचालन एवं परीक्षण, उन्नत प्रशिक्षण एवं कौशल विकास,आरईटी को आगे बढ़ाने तथा प्रौद्योगिकियों को सक्षम करने के लिए नीति और योजना तथा निवेश, इन्क्यूबेशन और आउटरीच कार्यक्रम है।