चीनी की जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने बनाया प्लान, साप्ताहिक चीनी स्टॉक का खुलासा करना अनिवार्य
केंद्र सरकार ने त्योहारी सीजन में चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाया है। सरकार ने चीनी व्यापारियों, खुदरा विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखलाओं और प्रसंस्करण कर्ताओं को साप्ताहिक आधार पर अपने स्टॉक का खुलासा सरकारी पोर्टल (https://esugar.nic.in) पर करने का निर्देश दिया है।
केंद्र सरकार ने त्योहारी सीजन में चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाया है। सरकार ने चीनी व्यापारियों, खुदरा विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखलाओं और प्रसंस्करण कर्ताओं को साप्ताहिक आधार पर अपने स्टॉक का खुलासा सरकारी पोर्टल (https://esugar.nic.in) पर करने का निर्देश दिया है।
खाद्य मंत्रालय ने गुरुवार को जारी एक बयान में बताया कि देश में घरेलू उपभोग के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार है। मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के लिए चीनी की कोई कमी नहीं है। खाद्य मंत्रालय ने कहा कि सरकार देश में चीनी की खुदरा कीमत को सफलतापूर्वक स्थिर बनाए हुए है। दरअसल सरकार जमाखोरी और सट्टेबाजी को रोककर यह सुनिश्चित करना चाहती है कि चीनी सभी उपभोक्ताओं के लिए सस्ती रहे।
मंत्रालय ने कहा कि चीनी बाजार में ‘जमाखोरी और सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने’ के लिए पोर्टल पर प्रत्येक सोमवार को व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखलाओं के खुदरा विक्रेताओं और चीनी के प्रसंस्करण कर्ताओं को अपनी स्टॉक स्थिति का अनिवार्य रूप से खुलासा करने के आदेश जारी किए गए हैं।
पूरी तरह से डिजिटल यह पहल कमोडिटी जमाखोरों को किसी भी सट्टा लेनदेन से रोकने के साथ चीनी बाजार को सुचारू बनाने में मदद करेगी। इसके अतिरिक्त, यह पहल चीनी स्टॉक पर वास्तविक-समय डेटा भी प्रदान करेगी और उपभोक्ताओं और उद्योग पर चीनी की बढ़ती कीमतों की अफवाहों के प्रभाव को कम करने के लिए, आवश्यकता पड़ने पर सरकार को नीतिगत निर्णय लेने में मदद करेगी।
मंत्रालय ने चीनी मिलों और व्यापारियों से संबंधित कानूनों और मासिक घरेलू कोटा मानदंडों का पालन करने को कहा है। इसका उल्लंघन करने वाली मिलों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
