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सीवरेज की सुविधा मिलने से बटाला शहर को मिलेगी बड़ी राहत, मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार लगातार प्रयासशील: डॉ. इन्दरबीर निज्जर

सीवरेज की सुविधा मिलने से बटाला शहर को मिलेगी बड़ी राहत, मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार लगातार प्रयासशील: डॉ. इन्दरबीर निज्जर
  • PublishedNovember 11, 2022

सरकार द्वारा इस प्रोजैक्ट पर 127.99 करोड़ रुपए किए जाएंगे ख़र्च
इस प्रोजैक्ट के अधीन लगभग 160 किलोमीटर क्षेत्र को कवर किया जाएगा
चंडीगढ़,-मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के लोगों को बुनियादी सुविधाएं और साफ़-सुथरा वातावरण मुहैया करवाने के लिए लगातार प्रयासशील है। इस दिशा में काम करते हुए पंजाब सरकार द्वारा बटाला शहर के लिए सीवरेज की सुविधा मुहैया करवाने के लिए 127.99 करोड़ रुपए ख़र्च किए जा रहे हैं।
स्थानीय सरकार संबंधी मंत्री डॉ. इन्दरबीर सिंह निज्जर ने इस प्रोजैक्ट के काम-काज का जायज़ा लिया और पंजाब जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड के अधिकारियों को हिदायत की कि इस प्रोजैक्ट के काम को निर्धारित समय के अंदर मुकम्मल किया जाए।
इस सम्बन्धी और अधिक जानकारी देते हुए डॉ. निज्जर ने बताया कि बटाला शहर का लगभग 160 किलोमीटर क्षेत्र सीवरेज नेटवर्क अधीन आएगा। इसके अलावा इस प्रोजैक्ट के अधीन 30 एम.एल.डी. की क्षमता वाला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और मैन पम्पिंग स्टेशन भी कवर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रोजैक्ट के अंतर्गत बटाला शहर की बड़ी आबादी को इस सीवरेज सिस्टम का लाभ मिलेगा।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि मेन डेरा बाबा नानक रोड, मान नगर, डम्बीवाल, हसनपुरा, पुंडेर, मुर्गी मोहल्ला, शुकरपुरा, सुंदर नगर, मेन अलीवाल रोड, कच्चाकोट तेलियांवाल, जुझार नगर, जवाहर नगर, ख़तीब, अल्लोवाल गाँव, अमृतसर रोड, धीर रोड, जालंधर बाइपास रोड को कवर किया जाएगा। इसके अलावा अरमान रिजोर्ट के साथ लगने वाले इलाके, मलावे की कोठी, बोदे की खुयी, मेन जालंधर रोड, नवरूप नगर, नारायण नगर, गुरू नानक कॉलेज का पिछला हिस्सा, गुरू नानक अकादमी का पिछला हिस्सा, श्री हरगोबिन्दपुर रोड, काहनूवान रोड के साथ लगने वाले इलाके, झाडिय़ांवाल, प्रेम नगर, शांति नगर, बसंत नगर, प्रीत नगर, मॉडल टाऊन, काला नंगल रोड, दसमेश नगर, करतार नगर आदि इलाके बटाला टाऊन सीवरेज प्रोजैक्ट के अंतर्गत कवर किए जाएंगे।
मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए उन्होंने अधिकारियों को कामकाज में पारदर्शिता लाने और काम को निर्धारित समय में मुकम्मल करने के निर्देश दिए हैं।