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सरकार ने 22 अवैध सट्टेबाजी प्लेटफार्मों पर लगाया प्रतिबंध

सरकार ने 22 अवैध सट्टेबाजी प्लेटफार्मों पर लगाया प्रतिबंध
  • PublishedNovember 6, 2023

केन्‍द्र ने विवादास्‍पद महादेव बुक सहित 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप पर नकेल कसी है। इस मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस के कांस्टेबल भीम सिंह यादव और असीम दास को धनशोधन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

भारत सरकार ने 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप और वेबसाइट पर रोक लगा दी है। इसके लिए इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। साफ है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के इस फैसले के बाद सट्टेबाजी पर नकेल कसी जा सकेगी। सरकार के इस फैसले को अवैध सट्टेबाजी मामले में केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।

किन ऐप्स और वेबसाइट पर लगी पाबंदी?

केन्‍द्र ने विवादास्‍पद महादेव बुक सहित 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप पर रोक लगा दी है। इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कल एक आदेश जारी कर महादेव बुक और रेड्डी अन्नाप्रिस्टोप्रो सहित 22 अवैध ऐप और वेबसाइट पर रोक लगा दी।

छत्तीसगढ़ में छापों और जांच के बाद की कार्रवाई

यह कार्रवाई अवैध सट्टेबाजी ऐप सिंडिकेट के खिलाफ ईडी द्वारा की गई जांच और उसके बाद छत्तीसगढ़ में महादेव बुक पर छापे के बाद हुई है। जी हां, प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ में महादेव बुक पर छापों की कार्रवाई और जांच के बाद केंद्र से इसकी सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस के कांस्टेबल भीम सिंह यादव और असीम दास को धनशोधन के आरोप में गिरफ्तार किया है।

अवैध सट्टेबाजी ऐप बैन मामले में आईटी मंत्रालय का बयान

इस पर केंद्र सरकार की ओर से बयान में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, छत्तीसगढ़ सरकार के पास आईटी अधिनियम की धारा 69ए के तहत वेबसाइट/ऐप को बंद करने की सिफारिश करने की पूरी शक्ति थी। हालांकि, उन्होंने ऐसा नहीं किया। अवैध सट्टेबाजी ऐप पर प्रतिबंध के लिए भूपेश बघेल की सरकार ने केंद्र सरकार से कोई अनुरोध नहीं किया।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर के मुताबिक, छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है कि पिछले 1.5 वर्षों से महादेव ऐप मामले की जांच कराई जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि इस संबंध में ईडी से पहला और एकमात्र अनुरोध प्राप्त हुआ जिसका संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ सरकार को इसी तरह का अनुरोध करने से किसी ने नहीं रोका।