ब्रिटेन के सुरक्षा मंत्री श्री टॉम टुगेंडहट ने कोलकाता में जी-20 मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान भारत के अपने समकक्ष डॉ. जितेंद्र सिंह के साथ ‘द्विपक्षीय’ बैठक की, उनके साथ ब्रिटिश सरकार का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है
ब्रिटेन के सुरक्षा मंत्री श्री टॉम टुगेंडहट ने कोलकाता में आयोजित जी-20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान भारत के अपने समकक्ष डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और “द्विपक्षीय” बैठक की। उनके साथ ब्रिटिश सरकार का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। उन्होंने भारत के साथ आपसी सहयोग की पुन: पुष्टि की।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि दोनों देश अधिक पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने का प्रयास कर रहे हैं। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दोहराया है कि भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की सख्त नीति है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) नवाचारों को साझा करने, क्रॉस-सेक्टर सहयोग को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार को रोकने और मुकाबला करने के लिए साझेदारी बनाने में दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग का भी आह्वान किया।
श्री टुगेंडहट ने ब्रिटेन की इस बात को दोहराया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीएसी) का हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते भारत यूएनसीएसी के अनुच्छेद 16 को भी लागू करे जो विदेशी सरकारी अधिकारियों की रिश्वतखोरी (विदेशी रिश्वत) से संबंधित है। उन्होंने भारत से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लेनदेन में विदेशी सरकारी अधिकारियों की रिश्वतखोरी से निपटने के लिए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने का भी आह्वान किया, जिसे ओईसीडी एंटी-ब्राइबरी कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है, जिसका ब्रिटेन एक सदस्य है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत ने पहले ही यूएनसीएसी का अनुमोदन कर दिया है।
उन्होंने कहा, ”1 दिसंबर, 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक संकटों के बीच जी-20 की अध्यक्षता संभाली। भारत के ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ के संदेश को स्वीकार करते हुए जी-20 की विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाएं भ्रष्टाचार से लड़ने जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों से निपटने में जिम्मेदारियों को साझा करने के लिए एक साथ आई हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। इसमें ई-गवर्नेंस को अपनाना, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए आधार प्रणाली का कार्यान्वयन, खरीद सुधार और सार्वजनिक कार्यालयों में नागरिक चार्टर शामिल हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत जी-20 भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह (एसीडब्ल्यूजी) मंच और संबंधित संयुक्त बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेता है।
