पंजाब में संपत्ति मालिकों को 15 दिनों में मिलेगी एन.ओ.सी
तत्काल सुविधा के अंतर्गत 5 दिनों में एन.ओ.सी मुहैया करवाई जाएगी
वसीका नवीसो के नए लाईसेंस होंगे जारी
अधिकृत कॉलोनियों की सूची राजस्व, आवास निर्माण एवं स्थानीय सरकार की वैंबसाईटों पर होगी प्रदर्शित
चंडीगढ़, -पंजाब के लोगों को संपत्ति की खऱीद एवं बिक्री के दौरान होने वाले झगड़ों और मुकदमेबाज़ी से बचाने के लिए वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा और राजस्व मंत्री ब्रम शंकर जिम्पा ने गुरूवार को एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान एन.ओ.सी प्रक्रिया को 21 दिनों से घटाकर काम-काज के 15 दिन करने का फ़ैसला लिया।
यहाँ पंजाब भवन में हुई इस बैठक के दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के सुझाव पर यह भी फ़ैसला लिया गया कि प्रवासी भारतियों और अन्य ऐसे व्यक्तियों जिनके पास समय की कमी होती है, की सुविधा के लिए तत्काल सुविधा के अंतर्गत एन.ओ.सी. प्रक्रिया के लिए समय 5 दिन का होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इस सुविधा के अंतर्गत प्रवासी भारतीय या वह व्यक्ति जो इस सुविधा को जल्द हासिल करना चाहते हैं मामूली सी अधिक फीस अदा कर 5 दिनों में एन.ओ.सी. हासिल कर सकेंगे।
इसी दौरान कैबिनेट मंत्रियों द्वारा एन.ओ.सी की ऑनलाइन प्रक्रिया पर नजऱ रखने के लिए राजस्व विभाग के सब-रजिस्ट्रार को लॉगइन आई.डी और पासवर्ड मुहैया करने का फ़ैसला किया गया, जिससे वह रजिस्टरी के मौके पर असली और नकली एन.ओ.सी. का पता लगा सके। इससे नकली एन.ओ.सी के कारण हुई रजिस्टरी के मामलों में सम्बन्धित अधिकारी की जि़म्मेदारी तय की जा सकेगी और धोखाधड़ी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध समय पर आपराधिक मामले दर्ज करने में भी सहायता मिलेगी।
बैठक के दौरान लोगों की सुविधा के लिए वसीका नवीसां के नए लाइसेंस जारी करने का भी फ़ैसला किया गया। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित बनाने के लिए कहा गया कि हरेक वसीका नवीस पंजाब सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई हिदायतों को संपत्ति विक्रेता और खरीददार की जानकारी के लिए प्रदर्शित करे और तहसीलदारों द्वारा औचक चैकिंगें कर इसको सुनिश्चित बनाया जाए।
बैठक के दौरान यह भी फ़ैसला किया गया कि लोगों को अधिकृत और अनाधिकृत रिहायशी कॉलोनियों संबंधी अवगत करवाने के लिए राज्य भर की सभी अधिकृत कॉलोनियों की सूची को राजस्व, आवास निर्माण एवं स्थानीय सरकार की विभागीय वैंबसाईटों पर प्रकाशित किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने बैठक में उपस्थित राजस्व, आवास निर्माण एवं स्थानीय सरकार विभागों के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह अगली बैठक के दौरान संपत्ति रजिस्टरी प्रक्रिया में आने वाली अन्य कठिनाईयों के हल के लिए सुझाव पेश करें, जिससे लोगों की सुविधा और रीयल एस्टेट में तेज़ी लाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व अधीन पंजाब सरकार सभी विभागों की कार्यवाही को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
