2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए देश में विश्व स्तरीय शिक्षा की जरूरत : नीति आयोग
नीति आयोग ने ‘राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के ज़रिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार’ शीर्षक से एक पॉलिसी रिपोर्ट जारी की है। यह उच्च शिक्षा क्षेत्र में अपनी तरह का पहला नीति दस्तावेज है, जो खासकर राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों (एसपीयू) पर केंद्रित है। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश में विश्व स्तरीय शिक्षा के जरूरत होगी। यह रिपोर्ट सोमवार को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, नीति आयोग में सदस्य (शिक्षा) डॉ. विनोद कुमार पॉल, नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम, उच्च शिक्षा विभाग सचिव विनीत जोशी और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (एआईयू) महासचिव डॉ. पंकज मित्तल द्वारा जारी की गई।
यह पिछले दशक में विभिन्न विषयों पर गुणवत्ता, वित्तपोषण, प्रशासन और रोजगार के महत्वपूर्ण संकेतकों पर विस्तार से परिमाणात्मक विश्लेषण प्रदान करता है। रिपोर्ट 20 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च और तकनीकी शिक्षा विभागों के राज्य सरकार के अधिकारियों, कुलपतियों और 50 एसपीयू के वरिष्ठ शिक्षाविदों और कई राज्य उच्च शिक्षा परिषदों के अध्यक्षों के साथ आयोजित व्यापक चर्चाओं के मिली विशेष जानकारियां मुहैया कराती है।
एसपीयू को भी उच्च मानकों के लिए कोशिशें करनी चाहिए
कल सोमवार को इस मौके पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा कि कई वैश्विक शिक्षा प्रणालियों में, सार्वजनिक विश्वविद्यालय उत्कृष्टता के मानक स्थापित करते हैं, जैसा कि अमेरिका और ब्राजील में देखा गया है। भारत में चूंकि आईआईटी जैसे संस्थान हैं, एसपीयू को भी उच्च मानकों के लिए कोशिशें करनी चाहिए।
रिपोर्ट में शामिल सिफारिशों को केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालय उत्साहपूर्वक आगे बढ़ाएंगे
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार, नीति आयोग की भूमिका शोध के ज़रिए साक्ष्य तैयार करना है, जबकि कार्यान्वयन मंत्रालय की जिम्मेदारी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि रिपोर्ट में शामिल सिफारिशों को केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालय उत्साहपूर्वक आगे बढ़ाएंगे।
एसपीयू में सुधार करना बेहद ज़रुरी है
वहीं, नीति आयोग के सदस्य डॉ. विनोद कुमार पॉल ने रिपोर्ट को एनईपी के कार्यान्वयन और विकसित भारत 2047 के लिए भारत के दृष्टिकोण के संदर्भ में रखा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चूंकि भारत की 80 प्रतिशत उच्च शिक्षा एसपीयू में प्राप्त हो रही है, मानव पूंजी बनाने और भारत को एक ज्ञान केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए उनमें सुधार करना बेहद ज़रुरी हो जाता है।
उच्च शिक्षा प्रणाली में छात्रों का नामांकन को करीब 9 करोड़ तक पहुंचाना है
नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने ज़ोर देते हुए कहा कि 2035 तक, एनईपी 2020 का लक्ष्य, उच्च शिक्षा प्रणाली में छात्रों का नामांकन दोगुना करते हुए इसे करीब 9 करोड़ तक पहुंचाना है। इनमें से लगभग 7 करोड़ एसपीयू में पढ़ाई जारी रखेंगे। इसलिए, यह बेहद ज़रुरी है कि ये विश्वविद्यालय केवल उच्च शिक्षा तक पहुंच बनाने पर ध्यान केंद्रित ना करते हुए, 2047 तक विकसित भारत बनने के दृष्टिकोण को मज़बूती देने के लिए ज़रुरी उच्च गुणवत्ता वाले मानव संसाधन तैयार करने के लिए भी विश्व स्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान करने पर ज़ोर दें।
उन्होंने रिपोर्ट को नीति आयोग की बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया, जो भारत के उच्च शिक्षा के परिदृश्य को बदलने में एनईपी 2020 का पूरक होगी।
