डीएआरपीजी ने सेवा वितरण में सुधार के लिए सर्वोत्तम कार्यप्रणाली का आदान-प्रदान करने हेतु सेवा का अधिकार(आरटीएस) आयुक्तों की बैठक का आयोजन किया

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने प्रौद्योगिकी का उपयोग करके नागरिकों और सरकार को करीब लाने के लिए ई-सेवाओं को बढ़ावा देकर सर्वोत्तम कार्यप्रणाली के आदान-प्रदान और सेवा वितरण में सुधार के लिए राज्यों/केंद्र शासित राज्यों के सेवा का अधिकार (आरटीएस) मुख्य आयुक्तों और आयुक्तों के साथ एक बैठक का आयोजन किया। बैठक के दौरान साझा की गई सर्वोत्तम कार्यप्रणाली में आरटीएस आयोग हरियाणा की ऑटो-अपील प्रणाली, राजस्थान का राज संपर्क 181 कॉल सेंटर और बिहार की बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी शामिल थीं। बैठक की अध्यक्षता डीएआरपीजी सचिव ने की और इसमें महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, असम, मेघालय के आरटीएस मुख्य आयुक्त/आयुक्त और बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव और राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के वरिष्ठ महाप्रबंधक ने भाग लिया। देश भर में ई-सेवाओं की संख्या वर्ष 2024 में बढ़कर 18500 हो गई है, जो ई-सेवाओं के रूप में प्रदान की जा रही कुल सेवाओं का 74 प्रतिशत है।