Union Budget 2024: कृषि से संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का आवंटन, इन क्षेत्रों पर रहेगा फोकस
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए। वित्त मंत्री सीतारमण ने कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने घोषणा की कि अनुसंधान और विकास पहलों के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाएगा, विशेष रूप से दालों और तिलहनों के उत्पादन, भंडारण और विपणन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
उत्पादन, भंडारण और विपणन पर फोकस
उन्होंने कहा, “हम उनके उत्पादन, भंडारण और विपणन को मजबूत करेंगे।” इस पहल का उद्देश्य सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों में “आत्मनिर्भरता” हासिल करना है। उन्होंने कहा, “अंतरिम बजट में की गई घोषणा के अनुसार, सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए “आत्मनिर्भरता” हासिल करने के लिए एक रणनीति बनाई गई है।”
सब्जी उत्पादन बढ़ाने के लिए क्लस्टर
सब्जियों की आपूर्ति शृंखला को बढ़ाने के लिए बजट में प्रमुख उपभोग केंद्रों के निकट सब्जी उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर क्लस्टर विकसित करने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा, “सब्जी उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर क्लस्टर प्रमुख उपभोग केंद्रों के निकट विकसित किए जाएंगे। हम संग्रह, भंडारण और विपणन सहित सब्जियों की आपूर्ति शृंखलाओं के लिए किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और स्टार्टअप को बढ़ावा देंगे।”
डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की सुविधा
वित्त मंत्री ने कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की सुविधा के लिए तीन वर्षीय योजना की घोषणा की, जिसका लक्ष्य किसानों और उनकी भूमि को व्यापक रूप से कवर करना है। “हमारी सरकार 3 वर्षों में किसानों और उनकी भूमि को कवर करने के लिए कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की सुविधा प्रदान करेगी। इस वर्ष के दौरान, डीपीआई का उपयोग करके खरीफ के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण 400 जिलों में किया जाएगा।”
–इस वर्ष खरीफ फसलों के लिए 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा, जिसमें छह करोड़ किसानों और उनकी भूमि का विवरण किसान और भूमि रजिस्ट्री में एकीकृत किया जाएगा।
–6 करोड़ किसानों और उनकी भूमि का विवरण किसान और भूमि रजिस्ट्री में लाया जाएगा।
–5 राज्यों में जन-समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने की सुविधा दी जाएगी।
–जलकृषि की क्षमता को पहचानते हुए, बजट में झींगा ब्रूडस्टॉक के लिए न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर का नेटवर्क स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
–राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के माध्यम से झींगा पालन और निर्यात के लिए वित्तपोषण की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसका उद्देश्य इस आकर्षक क्षेत्र को बढ़ावा देना है।
–झींगा ब्रूडस्टॉक के लिए न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर का नेटवर्क स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
–झींगा पालन और निर्यात के लिए वित्तपोषण की सुविधा नाबार्ड के माध्यम से दी जाएगी।
–सहकारी क्षेत्र के व्यवस्थित, व्यवस्थित और सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक नई राष्ट्रीय सहयोग नीति पेश की जाएगी।
उन्होंने कहा कि सरकार सहकारी क्षेत्र के व्यवस्थित, व्यवस्थित और सर्वांगीण विकास के लिए एक राष्ट्रीय सहयोग नीति लाएगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को तेजी से आगे बढ़ाना और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों का सृजन करना नीतिगत लक्ष्य होगा।” इस नीति का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को गति देना तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना है।
