सुशासन के लिए राष्ट्रीय केंद्र ने युवा प्रतिभाओं के लिए अपने द्वार खोलते हुए सार्वजनिक नीति और सुशासन के क्षेत्र में अपना पहला इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया
भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 में एक प्रमुख प्रबुद्ध मंडल के रूप में स्थापित सुशासन के लिए राष्ट्रीय केंद्र (एनसीजीजी) ने उज्ज्वल युवा प्रतिभाओं के लिए अपना दरवाजा खोला और अपना पहला इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया था। यह भारतीय छात्रों को स्नातकोत्तर डिग्री या कानून और इंजीनियरिंग स्नातक कार्यक्रमों के अंतिम वर्ष में या भारत या विदेश में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों में नामांकित शोध विद्यार्थियों को इंटर्न के रूप में संलग्न करता है। इंटर्नशिप कार्यक्रम का उद्देश्य युवा और प्रतिभाशाली प्रतिभाओं के लिए अनुसंधान, महत्वपूर्ण अध्ययन, प्रलेखन और सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रसार के लिए राष्ट्रीय भंडार विकसित करने और व्यापक प्रसार के लिए एक मंच स्थापित करना है। यह इन युवा छात्रों को सीखने के साथ-साथ सार्वजनिक नीति में योगदान करने का अवसर भी प्रदान करेगा। इंटर्नशिप न्यूनतम 8 सप्ताह और अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए है। इंटर्नशिप करने वालों को दस हजार रूपये प्रतिमाह मानदेय के रूप में भुगतान किए जाने का प्रावधान है।
सुशासन के लिए राष्ट्रीय केंद्र (एनसीजीजी) के इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए भारी रुचि दिखाई दी है और जून 2023 बैच के लिए 1,700 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों से, जांच और बातचीत के बाद, 22 उम्मीदवारों को उनकी शैक्षणिक और पाठ्येतर उपलब्धियों और सार्वजनिक नीति, शासन और संबंधित क्षेत्र में उनकी रुचि के आधार पर चुना गया है। वे कानून, विकास अध्ययन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान, और अधिक विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी शिक्षा प्राप्त की है।