राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की; जम्मू-कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडितों सहित सभी हिंदुओं और सिखों के लिए सुरक्षा की स्थिति के साथ-साथ शिक्षा और रोजगार के अवसरों पर चर्चा की
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने आज केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और जम्मू-कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडितों सहित सभी हिंदुओं और सिखों के लिए सुरक्षा की स्थिति के साथ-साथ शिक्षा तथा रोजगार के अवसरों पर चर्चा की।
श्री लालपुरा ने डॉ. जितेंद्र सिंह को छात्रवृत्ति, प्रशिक्षण और सस्ती दरों पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने और हुनर हाट के आयोजन जैसी कुछ पहलों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि आयोग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में अल्पसंख्यकों के प्रशिक्षण के लिए और धनराशि देगा।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र जम्मू-कश्मीर के सभी लोगों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और वहां रहने वाले अल्पसंख्यकों की जरूरतों और आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने के साथ आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। उन्होंने आयोग से अल्पसंख्यकों की संस्कृति और भाषा के संरक्षण और संवर्धन के लिए अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा।
चिन्हित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के विकास की कमी को दूर करने के लिए तैयार की गई प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) योजना का उल्लेख करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण में राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों का सहयोग करना जारी रखेगा और पहचान किए गए अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में असंतुलन को कम करेगा ताकि यह देश के बाकी हिस्सों के बराबर हो जाए। यह उल्लेखनीय है कि पीएमजेवीके के तहत, 80% संसाधनों का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास से संबंधित परियोजनाओं के लिए किया जाता है, जिनमें से कम से कम 33-40% महिलाओं/लड़कियों के लिए संपत्ति/सुविधाओं के निर्माण के लिए निर्धारित किया गया है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने संतोष व्यक्त करते कहा कि पीएमजेवीके के तहत, जम्मू-कश्मीर के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए 320 लाख करोड़ रुपए की लगभग 20 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर के छात्रों को प्री-मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति देने की योजना के तहत, लगभग 35 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं और अधिक धनराशि आने वाली है।
