नई दिल्‍ली। 2002 Gujarat riots case सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को साल 2002 के 'गुजरात दंगा मामले' में सुनवाई करते हुए गुजरात सरकार को दंगा पीडि़त बिलकिस बानो को 50 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। यही नहीं मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गुजरात सरकार से बिलकिस बानो को सरकारी नौकरी और नियमानुसार आवास देने का भी आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले के साक्ष्य नष्ट करने के दोषी आईपीएस अधिकारी आरएस भगोरा को दो पद डिमोट करने की राज्य सरकार की सिफारिश को चार हफ्ते में लागू करने का भी आदेश दिया है। भगोरा 31 मई को रिटायर होने वाले हैं। खंडपीठ में न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भी शामिल हैं। बता दें कि इस मामले में गुजरात सरकार ने पीडि़ता बिलकिस बानो को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने की पेशकश की थी। लेकिन, पिछली सुनवाई में बिलकिस बानो ने गुजरात सरकार की इस पेशकश को पीठ के समक्ष ठुकरा दिया था। पिछली सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्‍य सरकार से गुजरात हाईकोर्ट की ओर से दोषी ठहराए गए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी करने के लिए कहा था। गुजरात हाईकोर्ट ने चार मई 2017 को भारतीय दंड संहिता की धारा-218 (अपनी ड्यूटी का निर्वहन ना करने) और धारा 201 (सुबूतों से छेड़छाड़ करने) के तहत पांच पुलिस कर्मियों और दो डॉक्टरों को दोषी ठहराया था। 10 जुलाई, 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आइपीएस अधिकारी समेत दो डॉक्टरों और चार पुलिस कर्मियों की अपील को खारिज करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ सुबूत बिल्‍कुल साफ हैं।शीर्ष अदालत ने उनकी अपील खारिज करते हुए यह भी कहा था कि सुनवाई अदालत ने बिना किसी कारण के उन्हें बरी कर दिया था। उल्लेखनीय है कि गुजरात में सेवारत आइपीएस अधिकारी आरएस भगोरा समेत चार अन्य पुलिस कर्मियों को हाईकोर्ट ने दोषी करार दिया था। हालांकि, एक पुलिसकर्मी इदरीस अब्दुल सईद ने सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की थी।

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