मुंबई। यलगार परिषद मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों आयोजित की गई। इस बीच अदालत ने मामले की सुनवाई को 7 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है, क्योंकि याचिका की कॉपी सभी पक्षों को नहीं सौंपी गई थी। बता दें कि यलगार परिषद मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट एनआइए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) से जांच कराने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था।बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश और भीमा-कोरेगांव हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किए गए पांच वामपंथी विचारकों के मामले में महाराष्ट्र पुलिस की ओर से पिछले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। जिसमें पुलिस की एडीजी परबीर सिंह की ओर से दावा किया गया था कि इन पांच लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं।
पुलिस का दावा:-पुलिस ने अपनी पीसी में यह दावा किया था कि उन्होंने कई चिट्ठियां बरामद की हैं, जिसमें ये लोग ग्रेनेड लॉन्चर और 400 राउंड गोलियां खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे। वहीं, राजीव गांधी की हत्या के जैसे मोदी की हत्या की साजिश रची जा रही थी। पुलिस ने कहा कि ये लोग माओवादियों के लिए फंड जुटाने का भी काम करते हैं।गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही पुलिस ने सुधा भरद्वाज, वरवर राव, अरुण फरेरा, गौतम नवलखा और वरुण गोन्सालविस को गिरफ्तार किया है। सभी पांचों पर भीमा-कोरेगांव हिंसा में संलिप्त होने का आरोप है।

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