केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 (CTET) मे गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सीबीएसइ (CBSE) को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए अधिसूचना पर रोक लगाने से इंकार कर दिया कि यह नीतिगत निर्णय है।न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और संजीव खन्ना की एक वेकेशन बेंच ने याचिका सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 1 जुलाई तक इसका जवाब देने को कहा है। दरअसल, अदालत सीटीईटी 2019 में भाग लेने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से जुड़े याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत को बताया कि सीबीएसई ने 23 जनवरी, 2019 को सीटीईटी को लेकर एक विज्ञापन प्रकाशित किया था, जिसमें उन्होंने दस प्रतिशत आरक्षण का लाभ समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को नहीं दिया है

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