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नई दिल्ली। राजस्व विभाग ई-वे बिल को एनएचएआई (NHAI) के फास्टैग (FASTag) सिस्टम से लिंक करने की योजना बना रहा है। ई-वे बिल को दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (DMICDC) के FASTag और लॉजिस्टक्स डेटा बैंक (LDB) के साथ जोड़ा जाएगा, ताकि सामानों की आवाजाही में तेजी लाई जा सके और टैक्स चोरी पर लगाम लगाई जा सके।अधिकारियों के मुताबिक यह प्रस्ताव देशभर के भीतर लॉजिस्टिक लैंडस्केप में संचालन दक्षता में और सुधार लाने का काम करेगा। वर्तमान समय में विभिन्न एजेंसियों के बीच जानकारी साझा करने के संदर्भ में 'ट्रैक एंड ट्रेस' तंत्र के तहत सामंजस्य की कमी देश में व्यवसाय को और आसान करने की स्थिति को प्रभावित कर रही है। इसके अलावा ये देश की लॉजिस्टिक कंपनियों की लागत को भी प्रभावित कर रही है।जिस प्रस्ताव पर राजस्व विभाग काम कर रहा है की मदद से उन बेईमान व्यापारियों की ओर से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की चोरी को रोकने में भी मदद मिलेगी, जो कि सप्लाई चेन में लूप होल का फायदा उठाते हैं। गौरतलब है कि ई-वे बिल को देशभर में 1 अप्रैल 2018 को लागू कर दिया गया था।
क्या है ई-वे बिल: अगर किसी वस्तु का एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर राज्य के भीतर मूवमेंट होता है तो सप्लायर को ई-वे बिल जनरेट करना होगा। अहम बात यह है कि सप्लायर के लिए यह बिल उन वस्तुओं के पारगमन (ट्रांजिट) के लिए भी बनाना जरूरी होगा जो जीएसटी के दायरे में नहीं आती हैं।
क्या होता है ई-वे बिल में: इस बिल में सप्लायर, ट्रांसपोर्ट और ग्राही (Recipients) की डिटेल दी जाती है। अगर जिस गुड्स का मूवमेंट एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर एक ही राज्य के भीतर हो रहा है और उसकी कीमत 50,000 रुपए से ज्यादा है तो सप्लायर (आपूर्तिकर्ता) को इसकी जानकरी जीएसटीएन पोर्टल में दर्ज करानी होगी।

नई दिल्ली। ऑटो कंपनी निसान मोटर के चेयरमैन कार्लोस घोस को सोमवार को गिरफ्तार किया गया। घोस पर भ्रष्टाचार का आरोप है। सार्वजनिक क्षेत्र की प्रसारण सेवा एजेंसी एनएचके और अन्य जापानी मीडिया चैनलों ने यह जानकारी दी। एनएचके ने कहा कि टोक्यो जिला लोक अभियोजक कार्यालय ने वित्तीय प्रतिभूतियां एवं विनियम अधिनियम के उल्लंघन के शक में निसान के चेयरमैन घोस को गिरफ्तार किया है।मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें टोक्यो में गिरफ्तार किया गया। कार्लोस पर कंपनी के वितीय दस्तावेजों के साथ हेराफेरी का आरोप है। खबरों के मुताबिक, कार्लोस ने वर्ष 2017 में निसान मोटर्स के सीईओ का पद छोड़ दिया था। हालांकि अभी उनके पास कंपनी के चेयरमैन का पद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, निसान की ओर से भी कहा गया है कि उन्होंने कंपनी के पैसों का निजी इस्तेमाल किया है। साथ ही उन्होंने कंपनी को अपनी इनकम के बारे में भी साफ जानकारी नहीं दी। उधर, कार्लोस की खबर के बाद कंपनी के शेयर 6.2 फीसद गिर गए।

 


नई दिल्ली - इंडिया पोस्ट या डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो कि देश का पोस्टल नेटवर्क चलाता है के पास करीब 1.55 लाख पोस्ट ऑफिसेज हैं। पोस्ट ऑफिसेज में सेविंग के लिहाज से तमाम बेहतरीन स्कीम्स चलती हैं। यह जानकारी इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर दर्ज है। इंडिया पोस्ट में चलने वाली अधिकांश सेविंग स्कीम्स में जमा घन पर बेहतर ब्याज मिलता है। हम अपनी इस खबर में आपको पोस्ट ऑफिस की ऐसी ही स्कीम्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं जहां 4 फीसद से लेकर 8.5 फीसद तक का ब्याज मिलता है।
पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम: आप मात्र 20 रुपये में यह अकाउंट खोल सकते हैं। यह अकाउंट सिर्फ कैश के माध्यम से ही खोला जा सकता है। अगर आप यह खाता 500 रुपये से खोलते हैं तो आपको इस खाते पर चेक की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है हालांकि इसके लिए आपको अपने खाते में न्यूनतम 500 रुपये रखने ही होंगे। यह खाता खुलवाने के पहले या बाद में इसमें किसी को नॉमिनी बना सकते हैं। वहीं इस खाते को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांस्फर भी करवाया जा सकता है। हालांकि इस खाते को एक्टिव रखने के लिए तीन वित्तीय वर्षों में जमा या निकासी का कम से कम एक लेनदेन जरूरी है। इस अकाउंट में एटीएम की सुविधा भी उपलब्ध होती है। वहीं इस खाते में जमा राशि पर 4 फीसद का ब्याज दिया जाता है।
डाकघर मासिक बचत आय (MIS): इस खाते को कोई भी व्यक्ति कैश या फिर चेक किसी भी माध्यम से खोल सकता है। खाता खुलवाने के पहले या बाद आप नॉमिनेशन करवा सकते हैं। इस खाते को ट्रांसफर भी करवाया जा सकता है। इस खाते में जमा राशि पर 7.3 फीसद का ब्याज मिलता है।
पोस्ट ऑफिस सुकन्या समृद्धि अकाउंट: पोस्ट ऑफिस में खोला जाने वाला यह अकाउंट भी कमाल का है। इस स्कीम में एक वित्त वर्ष के दौरान न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1,50,000 रुपयों का निवेश करना होता है। इसमें लंप-संप निवेश किया जा सकता है। एक महीने में या वित्तीय वर्ष में जमा की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। एक वैधानिक अभिभावक या मूल अभिभावक लड़की के नाम पर अकाउंट खुलवा सकते हैं। यह खाता लड़की के पैदा होने के अगले 10 वर्षों के भीतर खुलवाया जा सकता है। इस खाते पर 8.5 फीसद की दर से ब्याज मिलता है। लड़की के 21 साल पूरे होने पर यह खाता बंद हो जाता है।
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट(NSCs): नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 8 फीसद की दर से सालाना आधार पर ब्याज मिलता है। इस योजना में लॉक इन पीरियड 5 वर्षों का होता है। ब्याज का भुगतान सालाना आधार पर होता है लेकिन इसकी गणना तिमाही आधार पर होती है। इस योजना में किया जाने वाला निवेश आयकर की धारा 80C के अंतर्गत टैक्स छूट पाने योग्य होता है। यह अकाउंट न्यूनतम 100 रुपये से खोला जा सकता है और इसमें अधिकतम बैलेंस 100 के गुणकों में हो सकता है।
किसान विकास पत्र (KVP): किसान विकास पत्र पर 7.7 फीसद की दर से ब्याज उपलब्ध करवाया जाता है। इस ब्याज की गणना चक्रवृद्धि आधार पर सालाना की जाती है। यह खाता 1000 रुपये के साथ खोला जा सकता है और इसमें अधिकतम निवेश 1000 के गुणकों में हो सकता है। इसमें किया जाने वाला निवेश 112 महीनों में दोगुना हो जाता है।

 


नई दिल्ली - केंद्र सरकार ने वित्त सचिव हसमुख अधिया के कार्यकाल के विस्तार से जुड़ी तमाम अटकलों को विराम देते हुए स्पष्ट किया कि वो 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। अधिया गुजरात कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं जो देश में नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दौरान बतौर वित्त सचिव अहम जिम्मेदारी निभा रहे थे।
अधिया इस महीने 60 वर्ष के होने जा रहे हैं। वो वित्त मंत्रालय में चार वर्षों से और आखिरी तीन वर्षों से बतौर राजस्व सचिव वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बीते अनुभवों को देखते हुए अधिया के कार्यकाल को विस्तार मिलने की उम्मीद थी, क्योंकि बजट की तैयारियों के नजदीक अगर किसी मंत्रालय के सचिव का कार्यकाल खत्म हो रहा होता है तो उसके कार्यकाल को आमतौर पर विस्तार मिलने का प्रचलन है।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपनी फेसबुक पोस्ट पर अधिया के रिटायरमेंट की घोषणा करते हुए बताया कि सरकार चाहती थी कि उनके कार्यकाल को विस्तार दिया जाए लेकिन उन्होंने (अधिया) ऐसा करने से इनकार कर दिया। जेटली ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा, "उन्होंने (अधिया) ने मुझे इस वर्ष की शुरुआत में ही सूचना दी थी कि वो 30 नवंबर के बाद अपनी सेवाएं नहीं देना चाहते हैं। रिटायरमेंट के बाद उनका पूरा समय उनके पैशन (आध्यात्म और योगा) और उनके बेटे के लिए होगा।"
अधिया को रिटायरमेंट के बाद के जीवन की शुभकामनाएं देते हुए जेटली ने तमाम तरह के सुधारों के लिए उनके योगदान को सराहा, जिनमें वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का सफल क्रियान्वयन और टैक्स फाइलिंग प्रोसेस को ऑनलाइन करना प्रमुख रुप से शामिल है। वहीं अधिया ने कई ट्वीट कर मार्गदर्शन के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेटली को आभार व्यक्त किया।


नई दिल्ली - टाटा सन्स ने कन्फर्म किया है कि उसकी दिलचस्पी निजी क्षेत्र की संकटग्रस्त विमानन कंपनी जेट एयरवेज का अधिग्रहण करने में है। हालांकि उसने कहा कि अभी तक इसके लिए कोई पुख्ता पेशकश नहीं की गई है और अभी इस संबंध में उसकी बातचीत प्रारंभिक अवस्था में ही है।
टाटा समूह जो कि पहले से ही 2 एयरलाइन कंपनियों का परिचालन कर रहा है, फुल सर्विस विस्तारा जो कि सिंगापुर एयरलाइन्स (एसआईए) के साथ एक ज्वाइंट वेंचर है और एयर एशिया इंडिया जिसमें मलयेशिया की एयर एशिया कंपनी भागीदार है। हाल ही में इस तरह की चर्चा थी कि टाटा समूह नरेश गोयल की अगुआई वाले जेट एयरवेज का सिंगापुर एयरलाइंस के साथ मिलकर पूर्ण अधिग्रहण करने की योजना बना रहा है।
समूह ने शुक्रवार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक के बाद स्पष्ट किया, "बीते कुछ दिनों इस तरह की अफवाहें तेज हो रही थीं कि टाटा की जेट एयरवेज में दिलचस्पी है। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि जेट एयरवेज के अधिग्रहण से संबंध में सिर्फ शुरुआती बातचीत हुई है। लेकिन अभी किसी तरह का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है।" टाटा संस की ओर से यह बयान उसके मुख्यालय में पांच घंटे चली मैराथन बैठक के बाद सामने आया है।
गौरतलब है कि जेट एयरवेज के उप-मुख्य कार्यकारी और मुख्य वित्त अधिकारी अमित अग्रवाल ने इसी सप्ताह इस बात की पुष्टि की थी कि उनकी कंपनी निवेश के इच्छुक कई पक्षों से बातचीत कर रही है।


गाजियाबाद - गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) में अपना नाम दर्ज कराना (म्यूटेशन), रजिस्ट्री और संपत्ति को फ्री होल्ड कराने के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा। इनके लिए आवेदक को एक दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदक को कार्य होने के कागजात भी ऑनलाइन दिए जाएंगे। वहीं, फाइल के हर मूवमेंट की जानकारी एसएमएस से दी जाएगी। इसका प्राधिकरण में हर रोज 800 से ज्यादा आने वाले आवेदकों को फायदा होगा।
प्रदेश के प्राधिकरणों में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए शासन सख्त है। शासन ने सभी प्राधिकरणों को निर्देश दिए हैं कि वह नामांतरण (म्यूटेशन), पंजीकरण (रजिस्ट्री) और संपत्ति को फ्री होल्ड कराने की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू करें। इस निर्देश के बाद जीडीए ने अपनी तैयारी करनी शुरू कर दी है। प्राधिकरण एक दिसंबर से म्यूटेशन, रजिस्ट्री और संपत्ति को फ्री होल्ड कराने की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू कर रहा है। इसके ऑनलाइन होने से प्राधिकरण में इन कार्यों को कराने के लिए आने वाले आवेदकों को निजात मिलेगा और उन्हें बाबुओं के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
ऐसे कर सकेंगे आवेदन
एक दिसंबर से आवेदन जनहित डाट यूपीडीए डाट इन पर जाकर म्यूटेशन, रजिस्ट्रेशन और संपत्ति को फ्री होल्ड कराने के लिए आवेदन कर सकता है। इस वेबसाइट में दस्तावेजों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। जीडीए की उपाध्यक्ष कंचन वर्मा का कहना है कि एक दिसंबर से म्यूटेशन, रजिस्ट्री और संपत्ति को फ्री होल्ड की प्रक्रिया शुरू होगी।
ये है नामांतरण की प्रक्रिया
जिस व्यक्ति के नाम संपत्ति है। अगर वह अपनी संपत्ति बेचता है, तो खरीदने वाला संपत्ति में अपना नाम दर्ज कराता (म्यूटेशन) है। वहीं, कई बार संपत्ति स्वामी की मृत्यु हो जाती है तो संपत्ति उनके बच्चों के नाम दर्ज की जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को ही म्यूटेशन कहा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में दो महीने तक का समय लग जाता है।
ऐसे कराते हैं रजिस्ट्री
अगर कोई व्यक्ति भूखंड या फ्लैट खरीदता है तो उस संपत्ति की रजिस्ट्री कराता है। जब तक संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं होती है, तब तक संपत्ति की स्वामित्व उस व्यक्ति को नहीं मिल पाता है।
लीज होल्ड से बेहतर है फ्री होल्ड
जीडीए में लीज होल्ड और फ्री होल्ड प्रक्रियाएं चलती है। इसका मुख्य कारण यह है कि नियम के अनुसार 90 साल के पट्टे पर संपत्ति को लीज होल्ड किया जाता है। इसके बाद जीडीए इस पर अपना दावा कर सकता है। लेकिन फ्री होल्ड संपत्ति पर दावा नहीं कर सकता।

नई दिल्ली - रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर आज (शुक्रवार) को 2 फीसद तक उछल गया। इस वजह से तेल से लेकर टेलिकॉम सेक्टर में काम करने वाली कंपनी ने मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में टीसीएस को पछाड़कर नंबर वन का तमगा हासिल कर लिया।शुक्रवार दोपहर बीएसई पर आरआईएल का मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,14,573.46 करोड़ रुपए था, जबकि इसी वक्त दिग्गज आईटी फर्म टीसीएस का मार्केट कैप कम होकर 7,03,891,09 पर आ…
नई दिल्ली - फ्लिपकार्ट ग्रुप की फैशन यूनिट मिंत्रा-जबोंग के प्रमुख ने शुक्रवार को कहा कि वो इस यूनिट में संचालन का नेतृत्व जारी रखेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले बिन्नी बंसल की विदाई के बाद कंपनी में रैकिंग में काफी बदलाव हुए हैं।मिंत्रा-जबोंग के सीईओ अनंत नारायणन ने बताया, "मैं मिंत्रा को लेकर बहुत उत्साहित हूं।" इससे पहले मीडिया में इस तरह की रिपोर्ट्स सामने आ रही थी कि…
नई दिल्ली - प्राइवेट सेक्टर के येस बैंक के गैर-कार्यकारी चेयरमैन अशोक चावला ने तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह जानकारी खुद बैंक ने दी है। सूत्रों के मुताबिक, चावला ने खुद पद छोड़ने की पेशकश की क्योंकि निदेशक मंडल में उनके बने रहने पर लगातार विवाद उत्पन्न हो रहा था क्योंकि एयरसेल-मैक्सिस मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) की चार्जशीट में उनका नाम…
नई दिल्ली - घाटे में चल रही राष्ट्रीय विमानवाहक कंपनी एयर इंडिया ने देशभर में फैंली अपनी 70 से अधिक आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों की बिक्री कर 700 से 800 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई है। यह जानकारी एयरलाइन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को दी है।जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह ताजा बोली वर्ष 2012 में तत्कालीन यूपीए सरकार की ओर से अनुमोदित एयरलाइन की…
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