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नई दिल्ली। एयरलाइन कंपनी एयरएशिया इंडिया ने अपने नए सेल के तहत 999 रुपये में फ्लाइट टिकट ऑफर की घोषणा की है। कंपनी ने बताया कि उसका यह ऑफर तत्काल यात्रा पर सीमित सीटों के लिए उपलब्ध है। एयरएशिया की 'नवरात्रि बिक्री' स्कीम की तहत बुकिंग 10 अक्टूबर 2018 से शुरू होकर 14 अक्टूबर 2018 तक चलेगी। टिकट बुकिंग पर यात्रा की तारीख बुकिंग की अवधि से 30 अप्रैल 2019 तक के लिए मान्य है।एयरलाइन की वेबसाइट के मुताबिक, 'नवरात्रि बिक्री' टिकटों पर घरेलू यात्रा नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, गोवा, कोच्चि, अमृतसर के लिए की जा सकती है। एयरएशिया के मुताबिक, यात्रियों को 'नवरात्रि बिक्री' स्कीम का लाभ लेने के लिए अपना टिकट पहले बुक करना होगा।बता दें कि एयरएशिया इंडिया 21 डोमेस्टिक डेस्टिनेशन पर 19 एयरबस ए320 के बेड़े के साथ अपनी सेवाएं देती है। इसके तीन हब बेंगलुरु, नई दिल्ली और कोलकाता के अलावा, कंपनी कोच्चि, गोवा, जयपुर, चंडीगढ़, पुणे, गुवाहाटी, इम्फाल, विशाखपट्नम, हैदराबाद, श्रीनगर, रांची, बागदोगरा, भुवनेश्वर, नागपुर, इंदौर, सूरत, अमृतसर और चेन्नई के लिए भी विमान संचालित करती है।एयरएशिया 8 दिसंबर 2018 से सप्ताह में चार बार विशाखपट्नम से बैंकाक के लिए उड़ान सेवा संचालित करेगी। इसके लिए टिकट की बुकिंग 21 अक्टूबर तक किए जा सकते हैं। मालूम हो कि एयरएशिया समूह 25 देशों में फैले 165 से अधिक गंतव्यों के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित करता है।

नई दिल्ली। समय पर टैक्स भरने वालों के लिए सरकार इंसेंटिव और रिवार्ड कार्यक्रम शुरू करने पर विचार कर रही है। इकॉनोमिक टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि सरकार ईमानदार टैक्सपेयर्स के लिए ऐसी सुविधा शुरू करने पर विचार कर रही है जिसमें राज्य के गवर्नर के साथ चाय, एयरपोर्ट पर चेकइन, पासपोर्ट, टोल लाइन में प्राथमिकता मिल सके। इसके लिए CBDT (Central Board of Direct Taxes) की कमेटी बनाई गई है। ये इस स्कीम पर काम करेगी।बता दें कि ईमानदार टैक्सपेयर को सम्मानित करने की योजनाएं पहले से ही कई देशों में चल रही हैं। आयकर विभाग वर्ष 2004 से पहले भी ईमानदार टैक्सपेयर को रिवार्ड देता रहा है। फिलिपींस में ऐसे लोगों को लॉटरी में मौका मिलता है। जापान में ईमानदार टैक्सपेयर को वहां के राजा के साथ फोटो खिंचाने का मौका मिलता है।सरकार की ओर से इस योजना को लाने का उद्देश्य कालाधन निकालना है। सरकार को लगता है कि इस योजना से ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स भरेंगे। CBDT की कमेटी ऐसे लोगों को चुनेगी जो समय पर टैक्स भरते हैं और जिनपर कभी पेनल्टी नहीं लगी है और छापा नहीं पड़ा है। हालांकि अभी ये तय होना बाकी है कि ईमानदार टैक्स पेयर्स को किस तरह से ईनाम दिया जाएगा।

नई दिल्ली। बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक के विलय को अंतिम मंजूरी के लिए बैंक बोर्ड की ओर से सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है।सरकार ने 17 सितंबर को देश के तीसरे सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक के विलय की घोषणा की थी। बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीएस जयकुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सभी तीन बैंकों के बोर्ड से (विलय प्रस्ताव) मंजूरी मिलने के बाद सरकार की ओर से अंतिम मंजूरी के लिए सिफारिशें भेजी गई हैं। हम अभी इसे आगे बढ़ाने को लेकर शुरुआती चरणों में हैं। उन्होंने कहा कि अब सरकार का अगला कदम औपचारिक रूप से विलय प्रक्रिया को मंजूरी देना है।पीएस जयकुमार ने कहा कि विलय प्रक्रिया में चार से छह महीने का समय लग सकता है। पिछले महीने सभी तीन बैंकों के बोर्ड ने विलय के प्रस्ताव के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। इस विलय के बाद 14.82 लाख करोड़ रुपये के संयुक्त कारोबार के साथ यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) और आईसीआईसीआई बैंक के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा।मालूम हो कि अप्रैल 2017 में एसबीआई ने अपने पांच सहायक बैंकों के साथ विलय किया था। बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक के विलय के बाद राज्य संचालित बैंकों की संख्या 19 हो जाएगी। एक सवाल के जवाब में बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक पीएस जयकुमार ने कहा कि वह आगे भी नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं लेकिन, इसपर अंतिम फैसला सरकार को लेना है।जयकुमार को अक्टूबर 2015 में बैंक ऑफ़ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया था। उनका कार्यकाल तीन साल के लिए था, जो 12 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा।

 

नई दिल्ली। नौकरी से अलग अगर आप भी कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आपके लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। पीएमआरपीवाई देश की युवा शिक्षित आबादी के हिसाब से बनाया गया है जो बेरोजगार हैं। दरअसल, पीएमआरपीवाई के तहत आपको अपने कामगार के EPF और ESI की रकम सरकार से मदद के रूप में मिल सकती है। EPF और EPS का नियोक्ता का योगदान (12%) तीन साल तक सरकार देगी।मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब तक पीएमआरपीवाई में 31 लाख लाभार्थी औपचारिक रोजगार में शामिल हुए हैं, सरकार ने जिनपर 500 करोड़ रुपये से अधिक का योगदान किया है।
पीएमआरपीवाई के बारे में:-पीएमआरपीवाई योजना 2017 में शुरू की गई थी, जिसमें अप्रैल 2018 में संशोधन किया गया। इस योजना के तहत आपके कारोबार में काम करने वाले लोगों के लिए EPF और EPS में आपके योगदान की कुल रकम सरकार काम करने वालों के खाते में डालेगी। इसके तहत EPFO में अकाउंट खोलने वाले नए एम्पलॉय के लिए EPS में वेतन का 8.33 फीसद योगदान सरकार करेगी।
कौन ले सकता है लाभ:-नए कर्मचारी के पास आधार से जुड़ा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) होना चाहिए।नए कर्मचारी की सैलरी 15,000 रुपये महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए।आपका इंटरप्राइज एक अप्रैल 2016 के बाद EPFO के पास रजिस्टर होना चाहिए।

नई दिल्ली। अर्थशास्त्र में इस साल के नोबल प्राइज की घोषणा हो गई है। इस साल का नोबल प्राइज विलियम डी नॉर्डहौस (William D Nordhaus) और पॉल एम रोमर (Paul M Romer) को दिया जाएगा। विलियम को अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और रोमर को अर्थव्यवस्था पर तकनीकी इनोवेशन के प्रभाव को लेकर किए गए रिसर्च के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। दोनों वैज्ञानिकों के 90 लाख स्वीडिश क्रोनर (करीब 7.35 करोड़ रुपए) दिए जाएंगे।विलियम येल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन येल यूनिवर्सिटी से ही की है। उन्होंने अपनी पीएचडी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलजी (एमआईटी) से पूरी की।पिछले साल अर्थशास्त्र का नोबल पुरस्कार रिचर्ड एच थेलर को मिला था। उन्हें यह पुरस्कार बिहेवियरल इकॉनोमिक्स में उनके योगदान के लिए दिया गया था।

नई दिल्ली। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को लेकर अपना फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आधार अधिनियम की धारा 57 को खत्म कर दिया है। इसमें प्राइवेट कंपनियों को पहचान के उद्देश्य से ग्राहकों का आधार विवरण लेने का प्रावधान था। इस फैसले के बाद अब टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल नंबर से आधार को डीलिंक करना होगा। ऐसे में जिन लोगों ने आधार के साथ अपने मोबाइल नंबर को लिंक किया था, उन्हें पहचान का दूसरा सबूत देना पड़ सकता है।भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से इस बारे में योजना बनाने को कहा है। यूआईडीएआई के निर्देश के मुताबिक, 'सभी टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल से आधार को डीलिंक करने के लिए मिले अनुरोध पर तत्काल संज्ञान लेना है। वे ताजा केवार्इसी कर सकती हैं। इसके लिए दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने जिन पहचान के सबूतों को मंजूरी दी है, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अनुरोध मिलने के छह महीने के भीतर यह काम करना होगा ताकि मोबाइल नंबर निष्क्रिय नहीं हो।'सुप्रीम कोर्ट के आधार को दिए गए फैसले के बाद यूआईडीएआई ने कंपनियों को निर्देश दिया कि ना तो अब वो नए सिम के लिए आधार कार्ड की मांग करेंगी और ना ही सिम कार्ड्स के वेरिफिकेशन के लिए इन्हें मांगा जाएगा।यूआर्इडीएआर्इ ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियों से 26 सितंबर को आए फैसले का अनुपालन करने की अपील की जाती है। उन्हें 15 अक्टूबर तक एक्शन प्लान जमा करना होगा जिसमें कंपनियां बताएंगी कि आधार बेस्ड वेरिफिकेशन के इस्तेमाल को कैसे बंद करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब तक अपनी सर्विस के लिए आधार कार्ड की मांग करने वाले दूसरे सरकारी विभाग भी यूआईडीएआई को इस संबंध में सफाई देंगे। एक अधिकारी ने बताया कि प्राइवेट संस्थानों की ओर से आधार बेस्ड वेरिफिकेशन के इस्तेमाल पर रोक लगने के बाद लोगों की डेटा के दुरुपयोग की चिंताएं खत्म होंगी।

 

 

नई दिल्ली। सरकार ने निवेशकों ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि सरकार ईंधन की कीमतों को रेगुलेट नहीं करेगी। सरकार के हाल ही में तेल की कीमतों को लेकर लिए गए फैसले के बाद तेल कंपनियों ने चिंता जताई थी कि सरकार फिर से तेल की कीमतें नियंत्रित कर सकती हैं। इससे पहले सरकार ने लगातार बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2.5 रुपये की कटौती की थी।…
नई दिल्ली। एयरलाइन कंपनी गोएयर अपनी नई सेल के तहत 999 रुपये में फ्लाइट टिकट ऑफर कर रहा है। इस ऑफर का लाभ लेने के लिए टिकट की बुकिंग 8 अक्टूबर 2018 से शुरू होकर 9 अक्टूबर 2018 तक चलेगी। दो दिन तक चलने वाली इस बुकिंग के बाद यात्री 10 अक्टूबर 2018 से 31 अक्टूबर 2018 के बीच यात्रा कर सकते हैं। गोएयर की वेबसाइट के मुताबिक, शुरुआती किराया…
नई दिल्ली। म्युचुअल फंड पिछले कुछ समय से निवेशकों की पहली पसंद बना हुआ है। लोग इसमें सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) के माध्यम से निवेश कर रहे हैं। अगर आप भी म्युचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आपको कई सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर आप निवेश करते समय गलतियां करते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आइये जानते हैं उन गलतियों के बारे में जिनसे आपको बचना…
नई दिल्ली। आयात और निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। जब कोई देश निर्यात की तुलना में आयात अधिक करता है तो उसे ट्रेड डेफिसिट (व्यापार घाटा) कहते हैं। इसका मतलब यह है कि वह देश अपने यहां ग्राहकों की जरूरत को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का पर्याप्त उत्पादन नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसे दूसरे देशों से इनका आयात करना पड़ रहा है।…
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नार्थ अमेरिका में भारत की राष्ट्रीय भाषा 'हिन्दी' का पहला समाचार पत्र 'हम हिन्दुस्तानी' का शुभारंभ 31 अगस्त 2011 को न्यूयॉर्क में भारत के कौंसल जनरल अम्बैसडर प्रभु दियाल ने अपने शुभ हाथों से किया था। 'हम हिन्दुस्तानी' साप्ताहिक समाचार पत्र के शुभारंभ का यह पहला ऐसा अवसर था जब नार्थ अमेरिका में पहला हिन्दी भाषा का समाचार पत्र भारतीय-अमेरिकन्स के सुपुर्द किया जा रहा था। यह समाचार पत्र मुख्य सम्पादकजसबीर 'जे' सिंह व भावना शर्मा के आनुगत्य में पारिवारिक जिम्मेदारियों को निर्वाह करते हुए निरंतर प्रकाशित किया जा रहा है Read more....

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