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कारोबार (3016)

नयी दिल्ली: भारत की आर्थिक वृद्धि चालू वित्त वर्ष के दौरान अच्छे मानसून और विनिर्माण में तेजी के साथ 8% को पार कर जाएगी। यह बात नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने कही।पनगढ़िया ने कहा, ‘भारत चालू वित्त वर्ष के दौरान 8% की वृद्धि दर को पार कर जाएगा। अच्छे मानसून से इस साल कृषि क्षेत्र की वृद्धि बढ़कर 4-5% हो जाएगी।’ पिछले वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में वृद्धि विनिर्माण गतिविधि में तेजी और कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन में सुधार के मद्देनजर 7.9% पर पहुंच गयी थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक चौथी तिमाही के दौरान विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 9.3% जबकि कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 2.3% रही।भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2015-16 में 7.6% रही जो पांच साल का उच्चतम स्तर है। ऐसा मुख्य तौर पर विनिर्माण क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन और कृषि क्षेत्रों में सुधार के मद्देनजर हुआ। पनगढ़िया का मानना है कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर उंची बनी रहेगी क्योंकि राजस्व बढ़ रहा है और मुद्रास्फीति सीमा में है।

नयी दिल्ली: टाटा मोटर्स समूह की कंपनी जैगुआर लैंड रोवर ने आज घोषणा की कि ब्राजील के रियो डी जेनेरो में उसका विनिर्माण संयंत्र चालू हो गया है। कंपनी ने वहां शिक्षा के क्षेत्र में कंपनी की भागीदारी के लिए एक केंद्र भी स्थापित किया है। जेएलआर ने वहां 24 करोड़ पाउंड (2,280 करोड़ रुपए) का निवेश किया है।कंपनी के बयान में कहा गया कि नए संयंत्र में ब्राजील के ग्राहकों के लिए रोवर इवोक और लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट दोनों प्रकार की कारों का निर्माण होगा। ये वाहन पूरे ब्राजील में इस महीने से मिलने लगेंगे। उन्हें पूरे देश में डीलरों के लिए बेचा जाएगा। कंपनी ने इस संयंत्र की विनिर्माण क्षमता का खुलासा नहीं किया।कंपनी ने कहा, ‘नई अंतरराष्ट्रीय फैक्ट्रियों की स्थापना से जेएलआर को अपने ग्रहकों को और भी उत्साहजनक नए माडल, मुदा में उतार-चढ़ाव से बचाने और वैश्विक प्रतिस्पर्धी कारोबार के सृजन में मदद मिलेगी।’ कंपनी ने कहा कि जेएलआर की रियो जेनेरो के इतातियाइया में स्थापित यह फैक्ट्री ब्रिटेन से बाहर पहला पूर्ण-स्वामित्व वाला संयंत्र है। कंपनी वैश्विक विस्तार की रणनीति पर काम कर रही है। फिलहाल कंपनी 2014 में स्थापित चीनी संयुक्त उद्यम का परिचालन करती है।ब्राजील में इस संयंत्र के साथ एक शिक्षा के क्षेत्र में कंपनी की भागीदार का केंद्र भी है जो जेएलआर द्वारा किसी दूसरे देश में इस प्रकार की पहली पहल है। इसके जरिए 12,000 स्थानीय बच्चों को स्कूली पढाई में मदद की जाएगी।

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश में नई विमानन नीति को मंजूरी दे दी है। बुधवार को पीएम मोदी की अध्‍यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला किया गया। नई पॉलिसी के तहत अब 1 घंटे के सफर के लिए 2500 रुपये का किराया देना होगा, जबकि 30 मिनट के लिए 1200 रुपये देने होंगे। नई पॉलिसी में यात्रियों के हितों का ध्यान रखा गया है। इस नियम के बाद हवाई सफर करनेवाले मुसाफिरों को और भी कई फायदे होंगे।इस पॉलिसी को मंजूरी मिलने से हवाई यात्रियों को काफी लाभ होगा और विमानन कंपनियों की मनमानी पर रोक लगेगी। दूसरी तरफ विमानन कंपनियों को कुछ सहूलियतें भी दी जायेंगी। नई पॉलिसी में विमान कंपनियों को 5/20 नियम से राहत मिलेगी। घरेलू उड़ानों पर अधिक जोर होगा और विदेश उड़ान के नियम अधिक आसान बनाये जायेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक टिकट कैंसिल कराने की स्थिति में घरेलू हवाई यात्रा के लिए रिफंड 15 दिन और अंतरराष्ट्रीय यात्रा के मामले में 30 दिनों के भीतर रिफंड विमानन कंपनी को देना होगा। अगर कोई यात्री अपना टिकट कैंसिल करवाता है तो कंपनी कैंसिलेशन चार्ज के तौर पर यात्री से 200 रुपए से ज्यादा नहीं वसूल सकती। अगर कोई भी एयरलाइंस कंपनी अपनी उड़ान अचानक रद्द करती है तो यात्रियों को चार सौ फीसदी तक जुर्माना देना होगा। एविएशन कंपनी अगर कोई फ्लाइट रद्द करती है तो उसे इसकी सूचना ग्राहकों को 2 महीने पहले देनी होगी और पूरा रिफंड भी करना होगा।साथ ही चेक्ड इन बैगेज के संबंध में एयरलाइंस सामानों के 15 किलोग्राम की सीमा से ज्यादा वजन होने पर 20 किलोग्राम तक के लिए प्रति किलोग्राम 100 रुपए का शुल्क लेंगी। इस समय 15 किलोग्राम की सीमा से अधिक सामान होने पर प्रति किलोग्राम के लिए 300 रुपए का शुल्क लिया जाता है। केवल एयर इंडिया 23 किलोग्राम तक नि:शुल्क सामान ले जाने की मंजूरी देती है।ये बदलाव लगभग एक दशक बाद लाए जा रहे हैं और इससे विमान यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और अधिक से अधिक लोग विमान यात्रा के लिए प्रोत्साहित होंगे। विमानन क्षेत्र के विशेषज्ञों ने हालांकि इन प्रस्तावित बदलावों की आलोचना करते हुए कहा है कि इससे विमानन क्षेत्र का वृद्धि का इंजन पलट जाएगा। बजट सत्र के दौरान संसद में पेश किए गए आंकड़े के अनुसार इस साल जनवरी-मार्च के दौरान दस भारतीय एयरलाइनों ने कुल 18,512 उड़ानों में देरी की।

नई दिल्‍ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में नई सिविल एविएशन पॉलिसी को मंजूरी मिल गई। इस पॉलिसी को मंजूरी मिलने से हवाई यात्रियों को काफी लाभ होगा और उनके हितों की अधिक रक्षा हो सकेगी। साथ ही विमानन कंपनियों की मनमानी पर रोक लगेगी और उन्हें कुछ सहूलियतें भी दी जाएंगी। नई पॉलिसी में विमान कंपनियों को 5/20 नियम से राहत मिलेगी। साथ ही घरेलू उड़ानों पर अधिक जोर होगा व विदेश उड़ान के नियम अधिक आसान बनाए जाएंगे। जानिये, इस नई नीति के अमल में आने के बाद हवाई यात्रियों को कौन सा लाभ और सहूलियतें मिलेंगी।

-नई नीति के लागू होने के बाद अब यात्रियों को टिकट कैंसिल कराने पर रिफंड महज पंद्रह दिनों के अंदर मिल जाएगा।

- अंतरराष्ट्रीय हवाई टिकट कैंसिल करवाने पर 30 दिन के अंदर रिफंड मिलेगा।

-अगर कोई यात्री अपना टिकट कैंसल करवाता है तो कंपनी कैंसिलेशन चार्ज के तौर पर यात्री से 200 रुपए से ज्यादा नहीं वसूल सकती।

-एक घंटे के हवाई सफर के लिए अब मात्र 2500 रुपए चुकाने होंगे। जबकि 30 मिनट की यात्रा के लिए मात्र 1200 रुपये चुकाना होगा। इससे मध्यम वर्गीय व निम्न मध्यमवर्गीय लोग भी आवश्यकता पड़ने पर हवाई उड़ान भर सकेंगे।

- इस पॉलिसी को मंजूरी मिलने से जहां हवाई यात्रियों को फायदा होगा वहीं विमानन कंपनियों की मनमानी पर भी रोक लग सकेगी।

-अगर कोई भी एयरलाइंस कंपनी अपनी उड़ान अचानक रद्द करती है तो यात्रियों को चार सौ फीसदी तक जुर्माना देना होगा।

-एविएशन कंपनी अगर कोई फ्लाइट रद्द करती है तो उसे इसकी सूचना ग्राहकों को 2 महीने पहले देनी होगी और पूरा रिफंड भी करना होगा।

-टिकट कैंसल करने के मामले में घरेलू हवाई यात्रा के लिए रिफंड 15 दिन और अंतरराष्ट्रीय यात्रा के मामले में 30 दिनों के भीतर रिफंड देना होगा।

-विमान में यात्रा के दौरान यात्रियों को अपने साथ अब 15 किलो तक का सामान ले जाने की छूट होगी साथ ही उसके उपर हर एक किलो पर 100 रुपए देने होंगे। इससे पहले कंपनियां हर एक किलो पर 300 रुपये वसूलती थीं।

-विमान में ओवर बुकिंग होने पर अगर यात्री को सवार नहीं होने दिया जाता है तो उसकी मुआवजा राशी बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर दी गई है।

-अब विमानन कंपनियों को अंतरराष्‍ट्रीय उड़ानों के लिए 20 विमानों की जरूरत होगी लेकिन अंतरराष्‍ट्रीय सेवा शुरू करने के लिए पांच साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

- विमान में ओवर बुकिंग होने पर अगर यात्री को सवार नहीं होने दिया जाता है तो उसकी मुआवजा राशि बढ़ाकर 20 हजार रुपए कर दी गई है।  

- नई पॉलिसी में कंपनियों को रीजन कनेक्टिविटी के मुद्दे पर बढ़ावा मिल सकता है।

मुंबई: जेट एयरवेज के यात्री अपनी बुक टिकट पर यदि पहले यात्रा करना चाहते हैं तो उन्हें एयरलाइंस यह सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके लिए उन्हें 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा। जेट एयरवेज ने यह कदम सरकार के टिकट रद्द कराने के शुल्क की सीमा तय करने और विमान में चढ़ने की अनुमति न देने पर मुआवजा राशि बढ़ाने के प्रस्ताव के बाद आया है। घरेलू एयरलाइंस फिलहाल यात्रा की तारीख बदलवाने या टिकट रद्द कराने पर भारी शुल्क वसूलती हैं। पुन: बुकिंग कराने पर यात्री को टिकट मूल्य में अंतर का भुगतान भी करना होता है।जेट एयरवेज ने बयान में कहा कि ‘जेट एडवांस’ सुविधा के तहत यात्रियों को बुक कराई गई टिकट पर मामूली शुल्क में पहले यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। उड़ान में बदलाव का आग्रह की चेक इन काउंटर पर पुष्टि कराई जा सकती है। इसके लिए सीटें उपलब्ध होना जरूरी है।

कानपुर: इस साल देश में बेहतर मानसून की उम्मीद जताते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने मंगलवार को कहा कि इस बार कृषि उत्पादन अधिक होने की संभावना है। उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ठीक से लागू न करने पर चिंता जताई। प्याज की कम कीमतों और टमाटर की अधिक कीमतों पर उन्होंने राज्य सरकारों और अन्य मंत्रालयों को जिम्मेदार ठहराया।उन्होंने कहा कि किसान केवल खेती पर ही निर्भर न रहें बल्कि खेती बाड़ी दोनों करें। बाड़ी का मतलब उन्होंने बताया कि खेती के साथ दुग्ध उत्पादन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन आदि पर भी ध्यान देने से किसानों की आमदनी बढ़ेगी और उनकी निर्भरता खेती पर कम होगी। सिंह आज वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये कानपुर सहित देश के अन्य राज्यों के पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहे थे। देश में मानसून की स्थिति के बारे में सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अभी तक जो स्थिति है उससे लग रहा है कि पूरे देश में अच्छी बारिश होगी केवल झारखंड राज्य में कम बारिश के आसार है।कृषि मंत्री सिंह ने कहा कि दो साल में केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के लिये इतनी अधिक योजनायें लायी है जो इससे पहले कभी नहीं आईं। उदाहरण स्वरूप उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बहुत ही कम प्रीमियम पर पूरा बीमा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सिंचाई की बेहतर सुविधायें, लंबी अवधि का सिंचाई फंड, भूजल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन और ज्यादा कुंए और तालाब इत्यादि की व्यवस्था की गई है।उन्होंने कहा कि गन्ने के किसानों के लिये प्रभावी नीतिगत फैसले लेने के साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में चावल, गेंहू, दलहन फसलों के अलावा मोटे अनाज, गन्ना, जूस एवं कपास आदि को शामिल कर उत्पादन को बढ़ावा दिया जाना तथा किसानों को दुग्ध उत्पादन, मछली पालन और मधुमक्खी पालन के लिये प्रोत्साहित करना आदि शामिल है।सिंह ने कहा कि किसानों को खेती से आमदनी तभी मिलेंगी जब उसे पानी मिले और उचित संसाधन मिलें। हमारी सरकार किसानों की आमदनी अगले पांच सालों में दोगुनी करना चाहती है। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी केवल फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाने से नही बढ़ेंगी बल्कि इसके लिये किसानों को भी चाहिये कि वह केवल खेती में गेंहू-धान उगाने के अलावा खेती-बाड़ी करें।टमाटर के दाम बढ़ने और प्याज के दाम घटने के सवाल पर सिंह ने कहा कि इन मामलों को राज्य सरकारों और खाद्य आपूर्ति मंत्रालय को ध्यान से देखना चाहिये क्योंकि किसान को उसकी फसल का मूल्य जरूर मिलना चाहिये। जब उन्हें बताया गया कि कानपुर के पास फर्रूखाबाद जिले में आलू का उत्पादन अधिक है लेकिन किसानों को आलू का सही मूल्य नहीं मिल पाता। इस पर कृषि मंत्री ने जवाब दिया कि राज्य सरकार को चाहिये कि वह किसानों को आलू के सही दाम दिलाने के लिये वहां आलू से बनने वाले पदाथरे की प्रोसेसिंग यूनिट डाले और ऐसे उद्योग डाले जिससे किसानांे के आलू की खपत हो सके और उन्हें उसके सही दाम मिल सकें।

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