नई दिल्‍ली। महंगाई भत्‍ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी के रूप में 1 करोड़ से ज्‍यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों की किस्‍मत खुलने के बाद अब राजस्‍थान के लाखों सरकारी कर्मचारियों की लॉटरी लगी है। राजस्थान सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता (DA) 17 से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने का फैसला किया है। यानि अगस्‍त से खाते में सैलरी के साथ DA की मोटी रकम आएगी। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों के दूसरे भत्‍ते भी बढ़ जाएंगे। अनुमान के तौर पर कर्मचारियों की सैलरी में 1980 रुपए से लेकर 27500 रुपए महीना की बढ़ोतरी होगी।

जनवरी 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों का DA 4% बढ़ा:- राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया कि जनवरी 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों का DA 4% बढ़ा था। इसके बाद दूसरी छमाही में 3% इजाफा हुआ। अब जनवरी 2021 में यह 4% बढ़ा है। इससे यह 28% पर पहुंच गया है।

नई दर एक जुलाई, 2021 से प्रभावी;-गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 17 से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने का फैसला किया गया है। महंगाई भत्ते की नई दर एक जुलाई, 2021 से प्रभावी होगी। गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार अपने इस फैसले को लागू करने के लिए सालाना 4,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

कैलकुलेशन समझिए;-Level 1 Basic pay = 18000 रुपए

11% DA Hike = 1980 रुपए महीना

Yearly hike in DA = 23760 रुपए सालाना

(कैबिनेट सचिव स्‍तर के अधिकारी की सैलरी में 27500 रुपए महीना की बढ़ोतरी होगी। इनकी बेसिक सैलरी सबसे ज्‍यादा 2.5 लाख रुपए है।)

महंगाई राहत में बढ़ोतरी;-आल इंडिया अकाउंट एंड आडिट कमेटी के जनरल सेक्रेटरी एचएस तिवारी ने केंद्र सरकार के महंगाई भत्‍ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी के फैसले का स्‍वागत किया। Jagran.com से उन्‍होंने कहा कि केंद्र के बाद अब सभी राज्‍य एक-एक कर DA और DR में बढ़ोतरी को लागू करेंगे। राजस्‍थान ऐसा करने वाला पहला राज्‍य हो सकता है। तिवारी के मुताबिक Uttar Pradesh में भी सरकार से बातचीत चल रही है।

  डेढ़ साल का एरियर भी दे सरकार:-राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उप्र के महामंत्री आरके निगम के मुताबिक केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्र के कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई 2021 से DA 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है, लेकिन जनवरी 2020 से जून 2021 तक के एरियर के भुगतान का आदेश नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार इसके आधार पर आदेश जारी करेगी पर हम मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री एरियर भुगतान पर भी फैसला करें। इससे मंहगाई के दौरान कर्मचारियों को कुछ राहत मिल सकेगी।

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