नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को लैपटॉप, टैब, ऑल-इन-वन पीसी और सर्वर्स के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए आईटी हार्डवेयर सेक्टर में भी प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम (PLI) को अपनी मंजूरी दे दी। इसके जरिए सरकार की कोशिश दुनियाभर की दिग्गज कंपनियों को भारत में विनिर्माण के लिए आकर्षित करना है। इससे पिछले सप्ताह सरकार ने दूरसंचार उपकरण विनिर्माण के लिए 12,195 करोड़ रुपये की पीएलआई स्कीम को मंजूरी दे थी। कैबिनेट की बैठक के बाद संचार और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने आईटी हार्डवेयर सेक्टर के लिए 7,350 करोड़ रुपये की पीएलआई स्कीम को मंजूरी दे दी। इसमें लैपटॉप, टैब, ऑल-इन-वन पीसी और सर्वर कवर होंगे। उन्होंने संवाददाताओं को जानकारी दी कि मोबाइल फोन और उसके पार्ट्स से जुड़ी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत 35,000 करोड़ रुपये का प्रोडक्शन हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे 22,500 लोगों को नौकरियां मिली हैं और 13,000 करोड़ रुपये का निवेश आया है। प्रसाद ने केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए यह बात कही। प्रसाद ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने फार्माश्यूटिकल सेक्टर के लिए भी पीएलआई स्कीम को अपनी मंजूरी दी है। यह स्कीम वित्त वर्ष 2020-21 से 2028-29 तक के लिए है। इसका लक्ष्य देश में उच्च मूल्य वाले प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन को बढ़ावा देना और एक्सपोर्ट्स सेक्टर में मूल्य वृद्धि करना है।प्रसाद ने कहा कि इस स्कीम से भारत मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित हो जाएगा, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और नई नौकरियों एवं अवसर के द्वार खुलेंगे।