वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी 2.0 सरकार का पहला बजट पेश करके भारत को अगले पांच साल में पांच खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाया है। इस कवायद में उन्होंने राष्ट्र निर्माता की भूमिका अपनाते हुए एक मझे हुए लेखाकार की भूमिका निभाई है। इस बजट को लेकर तमाम तरह की आलोचनाएं की जा सकती हैं जिसका लोकतंत्र में सभी को पूरा अधिकार है। लेकिन, इसमें जो प्रावधान किए गए हैं वह देश की दशा और दिशा तय करने में उल्लेखनीय भूमिका निभा सकते हैं। इन कदमों का लक्ष्य न्यू इंडिया के लिए भविष्य की योजनाओं और विकास की रणनीति के साथ मजबूत बुनियाद रखना है।वैश्विक अर्थव्यवस्था में चिंताजनक माहौल और घरेलू अर्थव्यवस्था में सुस्ती को देखते हुए बजट में यह सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि यह विस्तार और आर्थिक वृद्धि को रफ्तार देने वाला साबित हो। साथ ही ऐसे कई उपाय किए गए हैं जिससे राजकोषीय घाटा सीमा के भीतर रहे जो रेटिंग एजेंसियों की साख में गिरावट को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। इस मोर्चे पर वित्त मंत्री सीतारमण अपनी सूझबूझ से बजट में अच्छा संतुलन बनाने में सफल रही हैं।विकास के इंजन को रफ्तार देने के लिए वित्त मंत्री ने बजट में कई बड़े उपाय किए हैं। इसके तहत बुनियादी ढांचे के विकास पर 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया है। रेलवे के विस्तार के लिए आने वाले वर्षो में 50 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। चूंकि भारत को बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए लंबी अवधि में बड़ी मात्रा में पूंजी की जरूरत है इसलिए सरकारी उधारी जुटाने के लिए वैश्विक बाजार में संभावनाएं तलाशने की घोषणा की गई है। यदि इसका विवेकपूर्ण इस्तेमाल किया जाए तो राजकोषीय घाटा, ब्याज दरों में अंतर और वित्तीय तरलता की स्थिति को देखते हुए यह उचित रणनीति साबित हो सकती है। इस उपाय से बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण और आधुनिकीकरण में मदद मिल सकती है जो लंबी अवधि में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देंगी।

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