नई दिल्ली। सरकारी कंपनी पावर फाइनैंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) ने आरईसी का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। इस अधिग्रहण से सरकार को 14,500 करोड़ रुपये मिले हैं।अधिग्रहण की मदद से सरकार को चालू वित्त वर्ष के लिए विनिवेश का लक्ष्य पूरा करने में मदद मिली है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए विनिवेश के जरिए 80,000 करोड़ रुपये की कमाई का लक्ष्य रखा है, जो पहले ही हासिल हो चुका है।सरकार को अब तक विनिवेश के जरिए 85,000 करोड़ रुपये की कमाई हो चुकी है।कंपनी के अधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया, 'आरईसी में सरकार की पूरी 52.63 फीसद हिस्सेदारी का अधिग्रहण के बदले 14,500 करोड़ रुपये मिले है और इसे आज सुबह आरटीजीएस के जरिए इसका भुगतान कर दिया गया है।'अधिकारी ने कहा कि पीएफसी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्ट राजीव शर्मा ने ऊर्जा सचिव ए के भल्ला को आरटीजीएस की कॉपी सौंपी। यह रकम सरकार के खाते में ट्रांसफर कर दी गई है।इस अधिग्रहण के लिए पीएफसी ने बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय स्टेट बैंक समेत अन्य बैंकों से पैसे जुटाए हैं।इससे पहले 20 मार्च को पीएफसी ने 103.94 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से आरईसी के अधिग्रहण का समझौता किया था।गौरतलब है कि विनिवेश के जरिए होने वाली कमाई से सरकार को इस वित्त वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे को पाटने में मदद मिलेगी। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सरकार ने पहले 3.3 फीसद घाटे का लक्ष्य रखा था, जिसे अंतरिम बजट के दौरान बढ़ाकर 3.4 फीसद किया जा चुका है।

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