नई दिल्ली:-2016 का आम बजट पेश किया हो चुका है। बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए ये अहम फैसले लिए गए हैं। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने युवाओं के कौशल विकास पर काफी ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार का अगले तीन सालों में कौशल विकास योजना के तहत एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना है। शीर्ष शैक्षणिक संस्थाओं के लिए हेफा गठित:-सरकार ने एक हजार करोड़ रूपये…
नई दिल्ली:-छोटी कारें और अन्य वाहन अब महंगे हो जाएंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज पेश वित्त वर्ष 2016-17 के बजट में विभिन्न प्रकार के वाहनों पर चार प्रतिशत तक का बुनियादी ढांचा उपकर लगाने का प्रस्ताव किया है। सबसे अधिक बढ़ोतरी डीजल वाहनों पर होगी।वित्त मंत्री ने पेट्रोल, एलपीजी और सीएनजी से चलने वाली छोटी कारों पर एक प्रतिशत का उपकर लगाने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा…
नई दिल्ली:-केंद्र सरकार ने पर्यावरण की रक्षा का ख्याल रखते हुए फैसला किया है कि सोमवार को पेश हुए वर्ष 2016-17 के आम बजट की कागजी प्रतियां नहीं दी जाएंगी।हर साल लोकसभा में बजट पेश होने के बाद संवाददाताओं को संसद भवन के निर्धारित काउंटर से आम बजट के दस्तावेज की प्रतियां दी जाती थीं। लेकिन, इस साल सरकार ने पर्यावरण की रक्षा करने और पेड़ों को बचाने के अपने…
नई दिल्ली:-केजरीवाल सरकार ने आगामी वित्त वर्ष 2016-17 के लिए केन्द्र सरकार से दिल्ली की 15 साल से लंबित मांगों को पूरी करने की मांग जोरशोर से की थी। लेकिन सोमवार को पेश किए गए वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट से केजरीवाल सरकार ने कुछ भी नहीं मिलने की बात कही है।दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि मोदी सरकार ने दिल्ली…
नई दिल्ली:-बजट 2016-17 में कर ढांचे में कई तरह के बदलावों से कारें, सिगरेट, ब्रांडेड कपड़े और विमान यात्रा महंगी हो गए हैं। वहीं फुटवियर, सौर लैंप और राउटर सस्ते होंगे।कृषि कल्याण के लिए अतिरिक्त शुल्क और सभी तरह की सेवाओं पर बुनियादी ढांचा उपकर से होटल आदि में खाना और बिलों का भुगतान महंगा हो जाएगा। अपने पूर्ववर्तियों की राह पर चलते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने तंबाकू…
नई दिल्ली:-नए रोजगार सृजन के लिए सरकार ने रोजगार के पहले तीन साल में नियोक्ता की ओर से कामगारों के वेतन के 8.33 प्रतिशत का भुगतान ईपीएस में करने का फैसला किया है और इसके अलए 1,000 करोड़ रुपए दिए हैं।यह फैसला नियोक्ताओं के लिए बड़ी राहत है क्योंकि उनके लिए अब ईपीएस में कर्मचारी के मूल वेतन के 8.33 प्रतिशत हिस्से का योगदान ईपीएस में करना अनिवार्य है।वित्त मंत्री…
नई दिल्ली:-वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट भाषण के दौरान लोकसभा में सत्ता पक्ष के सदस्यों ने डेढ़ सौ से अधिक बार मेजें थपथपायी। कौशल विकास तथा शिक्षा क्षेत्र के लिए की गई घोषणाओं पर सबसे अधिक खुशी जताई लेकिन इस दौरान विपक्ष की तरफ से एक बार भी मेंजे नहीं थपथपायी गई।वित्त मंत्री ने जैसे ही मजबूती के साथ अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने की प्रतिबद्धता जताई प्रधानमंत्री नरेंद्र…
नई दिल्‍ली:-वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के दीर्घ कालिक लक्ष्य के साथ सोमवार को बजट में कृषि क्षेत्र के लिए करीब 36,000 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की। साथ ही उन्होंने अगले वित्त वर्ष के लिए कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर नौ लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया।उन्होंने कृषि ऋण पर ब्याज छूट के लिए 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया…

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