एनसीजीजी ने बांग्लादेश के सिविल सेवकों के 60वें बैच का प्रशिक्षण पूरा किया; अब तक बांग्लादेश के 2,145 अधिकारियों ने एनसीजीजी में प्रशिक्षण प्राप्त किया है

नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस (एनसीजीजी) द्वारा विदेश मंत्रालय (एमइए) की साझेदारी में आयोजित बांग्लादेश के सिविल सेवकों के लिए दो सप्ताह का 60वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीबीपी) 2 जून, 2023 को संपन्न हुआ। 1,500 सिविल सेवकों के लिए सीबीपी के पहले चरण में एनसीजीजी ने 2025 तक 1,800 सिविल सेवकों की अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने के लिए बांग्लादेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कोविड 19 महामारी के बाद पिछले दो वर्षों के भीतर एनसीजीजी ने पहले ही बांग्लादेश के 517 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

21वीं सदी को ‘एशियाई सदी’ कहा जाता है। यह दक्षिण एशियाई देशों को खुद को विकसित देशों में बदलने और अपने नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपसी सीख को बढ़ावा देना और ई-गवर्नेंस को अपनाकर नागरिक केंद्रित सार्वजनिक नीतियों और सुशासन पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार सक्रिय रूप से इन प्रयासों में लगी हुई है। यह अन्य विकासशील देशों को उनके सिविल सेवकों और टेक्नोक्रेट की क्षमताओं को मजबूत करने के उनके प्रयास में भी मदद कर रहा है। इस मिशन के अनुसरण में, विदेश मंत्रालय ने नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस (एनसीजीजी) की पहचान ‘फोकस संस्थान’ के रूप में की है। परिणामस्वरूप एनसीजीजी अपना और अपनी गतिविधियों का विस्तार कर रहा है।

बांग्लादेश के सिविल सेवकों के लिए 60वें सीबीपी के समापन सत्र की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के महानिदेशक श्री भरत लाल ने की। अपने संबोधन में उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे इन क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को ज्ञान और नवीन प्रथाओं के आदान-प्रदान की सुविधा के प्राथमिक उद्देश्य के साथ सावधानी से क्यूरेट किया जाता है, जिन्हें भारत में शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए सफलतापूर्वक लागू किया गया है। सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान के माध्यम से भारत का लक्ष्य विश्व स्तर पर शासन प्रणालियों के विकास और मजबूती में योगदान देना है। महानिदेशक ने भाग लेने वाले अधिकारियों से सीबीपी से 4-5 प्रमुख सीखों की पहचान करने का आग्रह किया, जिन्हें वे अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर आवश्यक संशोधनों के साथ अपना और दोहरा सकते हैं।

उन्होंने समाज में सिविल सेवकों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर भी बात की। उन्होंने सिविल सेवकों से लोगों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी होने तथा समयबद्ध सार्वजनिक सेवा वितरण सुनिश्चित करने का आग्रह किया। जन-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाकर और प्रभावी समस्या-समाधान पर ध्यान केंद्रित करके, सिविल सेवक जनता की भलाई में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं और शासन प्रणाली में विश्वास बढ़ा सकते हैं। उन्होंने उनसे आवास, पानी, शौचालय, रसोई गैस, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, वित्तीय सेवाओं और कौशल विकास जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए तेजी और गुणवत्ता के साथ काम करने का आग्रह किया।

उन्होंने रेखांकित किया कि ‘एशियाई शताब्दी’ एक परिवर्तनकारी चरण का प्रतिनिधित्व करती है, जहां दक्षिण एशियाई देशों को प्रमुख वैश्विक खिलाड़ियों के रूप में उभरना चाहिए। एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विविध अर्थव्यवस्थाओं और एक युवा और गतिशील आबादी के साथ, दक्षिण एशिया में सतत विकास और विकास के लिए आवश्यक सामग्री मौजूद है। महानिदेशक ने आम चुनौतियों का समाधान करने, सीमांत समुदायों के उत्थान और इस क्षेत्र में नागरिकों के जीवन में सुधार के लिए इन शक्तियों का लाभ उठाने के महत्व पर बल दिया।

उन्होंने वैश्विक दक्षिण में सामाजिक-आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए, महिलाओं के समावेश और सशक्तिकरण को प्राथमिकता देना अनिवार्य बताया। उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक सेवाएं सुनिश्चित करके और अनुकूल वातावरण बनाकर, महिलाएं कार्यबल में सक्रिय रूप से भाग ले सकती हैं और सार्थक आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हो सकती हैं, जिससे समग्र उत्पादकता में वृद्धि होती है। महानिदेशक ने सिविल सेवकों से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करने, अवसरों और संसाधनों तक समान पहुंच की गारंटी देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह ठोस प्रयास हमारे देशों को विकास के अगले चरण की ओर ले जाने में सहायक है।

इसके अलावा उन्होंने लीकेज को रोकने और संसाधनों के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही उन्होंने भारत-बांग्लादेश के मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने के महत्व पर प्रकाश डाला। इस बात पर जोर देते हुए कि इस संबंध में विभिन्न विकासात्मक प्रयासों को शामिल किया जाना चाहिए, महानिदेशक ने अधिकारियों से एनसीजीजी के पूर्व छात्रों के हिस्से के रूप में अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं और सीखों को सक्रिय रूप से साझा करने का आग्रह किया। अनुभवों और विशेषज्ञता की यह साझेदारी नवाचार को बढ़ावा दे सकती है, नए दृष्टिकोणों को प्रेरित कर सकता है और दुनिया भर में शासन और सार्वजनिक प्रशासन में सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा दे सकता है।

पाठ्यक्रम समन्वयक डॉ. ए.पी. सिंह ने अपने संबोधन में 60वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम में शामिल विषयों की विविधता पर प्रकाश डाला। इन पहलों में शासन के विभिन्न पहलू, डिजिटल परिवर्तन, विकासात्मक योजनाएँ और स्थायी प्रथाएँ शामिल हैं। शामिल किए गए विषयों में गवर्नेंस के बदलते प्रतिमान, पासपोर्ट सेवा और मदद सहित डिजिटल गवर्नेंस पर केस स्टडी, सभी के लिए आवास, विभिन्न विकास योजनाओं से सर्वोत्तम अभ्यास, पर्यावरण के अनुकूल स्मार्ट सिटी प्लानिंग, भारत की समग्र संस्कृति, सुशासन में आधार की भूमिका आपदा प्रबंधन, अखिल भारतीय सेवाओं का अवलोकन, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परियोजना, सार्वजनिक-निजी भागीदारी, स्वामित्व योजना, स्वास्थ्य क्षेत्र अनुकूलन, नेतृत्व और संचार, ई-गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया, उमंग, पीएम गति शक्ति योजना, सरकार ई-मार्केटप्लेस (जीईएम), ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए पीएमजीएसवाई, हरित ऊर्जा, कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण, सतर्कता प्रशासन, महिला केंद्रित शासन, भ्रष्टाचार विरोधी रणनीति, परिपत्र अर्थव्यवस्था और चुनाव प्रबंधन एवं अन्य विषय शामिल हैं। । उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कार्यक्रम के प्रतिभागियों के पास एक्सपोजर विजिट में भाग लेने का बहुमूल्य अवसर था, जो उनकी सीखने की समग्र यात्रा को बढ़ाने में मददगार साबित हुआ। नियोजित यात्राओं में अन्य जगहों के साथ सहारनपुर में जिला प्रशासन, भारत की संसद, और प्रधानमंत्री संग्रहालय भी शामिल थे।

विदेश मंत्रालय और एनसीजीजी के साथ साझेदारी में एनसीजीजी ने बांग्लादेश, केन्या, तंजानिया, ट्यूनीशिया, सेशेल्स, गाम्बिया, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान, लाओस, वियतनाम, नेपाल भूटान, म्यांमार और कंबोडिया 15 देशों के सिविल सेवकों को प्रशिक्षण दिया है।

बढ़ती मांग को देखते हुए एनसीजीजी देशों की विस्तृत सूची से अधिक से अधिक सिविल सेवकों को समायोजित करने के लिए सक्रिय रूप से अपनी क्षमता का विस्तार कर रहा है। इस विस्तार का उद्देश्य बढ़ती मांग को पूरा करना और यह सुनिश्चित करना है कि एनसीजीजी द्वारा प्रदान की जाने वाली विशेषज्ञता और संसाधनों से अधिक राष्ट्र लाभान्वित हो सकें।