देशभर में 30.98 करोड़ असंगठित श्रमिक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत, 14 योजनाओं से जुड़ा डेटाबेस’
देशभर में अब तक 30.98 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक अब ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें 3 अगस्त 2025 तक 3.37 लाख से अधिक प्लेटफॉर्म वर्कर (जैसे डिलीवरी पार्टनर, ऐप-आधारित सेवा प्रदाता आदि) भी शामिल हैं। बता दें कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य असंगठित श्रमिकों का आधार से जुड़ा राष्ट्रीय डेटाबेस (NDUW) तैयार करना है।
केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने आज सोमवार को लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि यह पोर्टल असंगठित श्रमिकों को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) प्रदान करता है, जो उनकी स्व-घोषणा के आधार पर जारी होता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि श्रमिकों को पंजीकरण के लिए प्रेरित करने हेतु सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा, स्टेट सेवा केंद्र (SSKs) और कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs) को असिस्टेड मोड पंजीकरण के लिए जोड़ा गया है। मंत्रालय समय-समय पर CSC, दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (DTNBWED) और राज्य श्रम विभाग के साथ मिलकर पंजीकरण शिविर और जागरूकता अभियान भी आयोजित करता है।
वहीं ई-श्रम को “वन-स्टॉप सॉल्यूशन” के रूप में डिजाइन किया गया है, जो अलग-अलग सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को एक ही पोर्टल में जोड़ता है। इससे पंजीकृत श्रमिक न केवल इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, बल्कि अब तक मिले लाभों का विवरण भी देख सकते हैं। अब तक 14 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की योजनाएं इस पोर्टल से जुड़ चुकी हैं, जिनमें प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PMSVANidhi), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G), आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY), प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (PMAY-U), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY), प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY), वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) शामिल हैं।
गौरतलब है कि ई-श्रम पोर्टल के जरिए इन योजनाओं के लाभ असंगठित श्रमिकों को आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं, जिससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा, बीमा और कौशल विकास कार्यक्रमों का सीधा फायदा मिल रहा है।
