भारत में 9 प्रोजेक्ट के लिए करीब 12,827 करोड़ रुपये विकास सहायता ऋण देगा जापान
भारत और जापान ने विभिन्न क्षेत्रों में नौ परियोजनाओं के विकास के लिए 232.209 अरब जापानी येन का करार किया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव विकासशील और भारत में जापान के राजदूत सुजुकी हिरोशी के बीच इससे संबंधित नोट्स का आदान-प्रदान किया गया।
जापान सरकार ने भारत में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित 9 परियोजनाओं के लिए 232.20 अरब येन (करीब 12,827 करोड़ रुपये) का कर्ज देने की अपनी प्रतिबद्धता जताई है।
वित्त मंत्रालय ने दी यह जानकारी
इस सम्बंध में वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि भारत और जापान ने विभिन्न क्षेत्रों में नौ परियोजनाओं के विकास के लिए 232.209 अरब जापानी येन का करार किया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव विकासशील और भारत में जापान के राजदूत सुजुकी हिरोशी के बीच इससे संबंधित नोट्स का आदान-प्रदान किया गया।
इन परियोजनाओं के लिए विकास सहायता ऋण
मंत्रालय के मुताबिक इन परियोजनाओं में पूर्वोत्तर में सड़क नेटवर्क संपर्क, तेलंगाना में स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए परियोजना, चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोड के निर्माण, हरियाणा में पर्यावरण अनुकूल बागवानी को बढ़ावा देने और राजस्थान में जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बेहतर बनाने से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं।
भारत और जापान के बीच रिश्ते का इतिहास
उल्लेखनीय है कि भारत और जापान के बीच 1958 से द्विपक्षीय विकास सहयोग का एक लंबा और उपयोगी इतिहास रहा है। भारत-जापान संबंधों के प्रमुख स्तंभ आर्थिक साझेदारी में पिछले कुछ वर्षों में लगातार प्रगति हुई है। इन नौ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए ऋण की स्वीकृति के आदान-प्रदान से भारत-जापान के बीच रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी और भी मजबूत होगी।
आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) ऋण सहायता निम्न परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध है:
-उत्तर पूर्व सड़क नेटवर्क कनेक्टिविटी सुधार परियोजना (चरण 3) (किश्त II): धुबरी-फुलबारी पुल (34.54 अरब जेपीवाई)
-उत्तर पूर्व सड़क नेटवर्क कनेक्टिविटी सुधार परियोजना (चरण 7): एनएच 127बी (फुलबारी-गोएराग्रे खंड) (15.56 अरब जेपीवाई)
-तेलंगाना में स्टार्ट-अप और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए परियोजना (23.7 अरब जेपीवाई)
-चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोड (चरण 2) के निर्माण की परियोजना (49.85 अरब जेपीवाई)
-हरियाणा में स्थायी बागवानी को बढ़ावा देने की परियोजना (किश्त I) (16.21 अरब जेपीवाई)
-राजस्थान में जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और परितंत्र सेवा संवर्धन के लिए परियोजना (26.13 अरब जेपीवाई)
-नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, कोहिमा में मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थापना के लिए परियोजना (10 अरब जेपीवाई)
-उत्तराखंड में शहरी जल आपूर्ति प्रणाली में सुधार के लिए परियोजना (16.21 अरब जेपीवाई)
-समर्पित माल गलियारा परियोजना (चरण 1) (किश्त V) (40 अरब जेपीवाई)
