पंजाब कैबिनेट ने लिए बड़े फैसले, पढ़ें पूरा विवरण

चंडीगढ़, 24 सितंबर, 2025 : पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने NIA के मामलों की सुनवाई, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों और डिफॉल्टर राइस मिल मालिकों को लेकर बड़े निर्णय लिए हैं।
1. NIA मामलों के लिए मोहाली में बनेगी स्पेशल कोर्ट

1. क्या है फैसला: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जुड़े मामलों की सुनवाई और निपटारे के लिए अब मोहाली में एक विशेष अदालत (Special Court) का गठन किया जाएगा।

2. कैसे काम करेगी: इस कोर्ट में एक एडिशनल सेशन जज या सेशन जज की नियुक्ति की जाएगी, जो विशेष रूप से पंजाब से संबंधित NIA के मामलों की सुनवाई करेंगे। इससे इन संवेदनशील मामलों में तेजी आने की उम्मीद है।

2. सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों पर बड़ी कार्रवाई

1. क्या है फैसला: जिन लोगों ने सरकारी जमीनों, खालों (सिंचाई नालियों) या पगडंडियों पर अवैध कब्जे किए हुए हैं, सरकार अब उनसे वसूली करेगी।

2. कैसे होगी कार्रवाई:

उपायुक्त (DC) की अध्यक्षता में कमेटियां बनाई जाएंगी।

ये कमेटियां कब्जाधारकों की पहचान कर उन्हें नोटिस जारी करेंगी और उनसे निर्धारित राशि की वसूली करेंगी।

3. बड़ा ऐलान: वसूली की राशि देने के बाद, वह कब्जा की हुई जमीन कानूनी तौर पर उसी कब्जाधारक की हो जाएगी।

4. पैसे का बंटवारा: वसूली गई राशि का 50% हिस्सा सरकारी खजाने में और 50% उस संबंधित विभाग को जाएगा जिसकी वह जमीन थी।

3. डिफॉल्टर राइस मिल मालिकों को एक और मौका

1. क्या है फैसला: सरकार ने डिफॉल्टर शेलर (राइस मिल) मालिकों के लिए एक वन-टाइम सेटलमेंट (One-Time Settlement) जैसी स्कीम लाने का फैसला किया है।

2. क्या होगा फायदा: जिन शेलर मालिकों के खिलाफ मामले दर्ज हैं या वे सरकार के देनदार हैं, वे अब इस स्कीम के तहत बकाया राशि जमा करवाकर और सरकारी आदेशों का पालन करके अपना कारोबार फिर से शुरू कर सकेंगे।

सरकार का कहना है कि इन फैसलों से न केवल कानूनी प्रक्रियाओं में तेजी आएगी, बल्कि सरकारी राजस्व में भी वृद्धि होगी।