लोकसभा में गोवा के लिए अनुसूचित जनजाति आरक्षण विधेयक और मर्चेंट शिपिंग बिल पर आज होगी चर्चा
संसद के मानसून सत्र के चौथे दिन यानी आज गुरुवार को लोकसभा में दो अहम विधेयकों पर चर्चा होगी। इनमें गोवा में अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए आरक्षण से जुड़ा विधेयक और मर्चेंट शिपिंग बिल, 2024 शामिल हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों के पुन: समायोजन से संबंधित “गोवा राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक, 2024” को विचार-विमर्श और पारित कराने के लिए पेश करेंगे।
यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 332 के तहत प्रस्तावित है और इसका उद्देश्य गोवा की विधानसभा में ST समुदायों की बेहतर राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसके तहत हाल ही में अनुसूचित जनजाति सूची में जोड़े गए समुदायों के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। यह विधेयक अनुसूचित जनजातियों की लोकतांत्रिक भागीदारी को प्रभावी और उनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या में समुचित बदलाव करने के उद्देश्य से लाया जा रहा है।
वहीं दूसरा प्रमुख विधेयक ‘मर्चेंट शिपिंग बिल, 2024’ है, जिसे केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल पेश करेंगे। यह विधेयक भारत के समुद्री कानूनों को एकीकृत और आधुनिक बनाने के लिए लाया जा रहा है ताकि वे अंतरराष्ट्रीय संधियों और दायित्वों के अनुरूप हों। इसका उद्देश्य भारत के मर्चेंट मरीन (व्यापारिक जहाज क्षेत्र) को मजबूत करना, इसकी कार्यक्षमता बढ़ाना और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
इन दोनों विधेयकों के अलावा संसद की ग्रामीण विकास और पंचायती राज तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी समितियां सरकार द्वारा पूर्व में दी गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी सदन में पेश करेंगी। बुधवार को संसद की कार्यवाही विपक्षी सांसदों द्वारा बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण मुद्दे पर किए गए विरोध के चलते बाधित रही और लोकसभा व राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी।
