100 दिन की तीसरी मोदी सरकार, विकास की गति रही बरकरार
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। तीसरी मोदी सरकार आज यानी 16 सितंबर 2024 को अपने 100 दिन पूरे कर रही है। ऐसे में इन 100 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तमाम ऐसी घोषणाएं हुई है जो देश के बुनियादी विकास में भी सहायक होगी एवं देश के सर्वांगीण विकास में भी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में पिछले दो कार्यकालों की तरह ही विकास की गति को बरकरार रखा है। जहां इन 100 दिनों में सरकार ने पहला निर्णय किसानों के हित में लिया तो दूसरा निर्णय गरीबों के हित में लिया। मोदी सरकार ने इन 100 दिनों में विकसित भारत के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता अपने काम से दर्शाई है।
पहला निर्णय किसान कल्याण के लिए
किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में पहला निर्णय किसानों के हित में लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ लेने के अगले ही दिन यानी 10 जून को पीएम किसान निधि की 17वीं किस्त जारी करने की अपनी पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए। इससे 9.3 करोड़ किसानों को लाभ हुआ और उनमें लगभग 20,000 करोड़ रुपये वितरित किए गए।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घर
सरकार ने दूसरा निर्णय बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए लेते हुए 10 जून को प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करते हुए लिया। जिसमें 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को मकान के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना तय किया गया।
लाखों करोड़ की कैबिनेट मंजूरी
प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में बुनियादी विकास से लेकर कृषि विकास एवं अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए तमाम योजनाओं को कैबिनेट के माध्यम से मंजूरी दे चुके है। 9 जून को शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के माध्यम से पहले 100 दिन में ही लाखों करोड़ की परियोजनाएं मंजूर कर ली है।
हवा, पानी एवं सड़क, हर क्षेत्र में विकास की चमक
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में सभी क्षेत्रों के विकास पर गौर किया गया है। इन 100 दिनों में 70 हजार करोड़ की प्रधानमंत्री ग्राम योजना – 4 को मंजूरी दी गई है जो सड़कों के जाल को और मजबूत बनाएगी। इन 100 दिनों में ही 2800 करोड़ रूपये से अधिक के व्यय के साथ वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विकसित करने की मंजूरी दी गई है जो हवा में यातायात को और सहूलियत प्रदान करने वाला कदम साबित होगा। इन्ही 100 दिनों में महाराष्ट्र के दहानु के पास 76 हजार करोड़ रूपये की लागत से वाढवण बंदरगाह को न सिर्फ मंजूरी दी गई बल्कि इसकी आधारशिला भी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रख दी गई है।
एकीकृत पेंशन योजना
मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में एक अन्य ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए एकीकृत पेंशन योजना को भी मंजूरी दी। यह कदम सरकारी कर्मचारियों के कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
तीन नए आपराधिक कानून
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में ही देश को अपने तीन नए आपराधिक कानून मिले। 1 जुलाई 2024 को देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनिमय लागू हो गए।
