केंद्र ने की इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा
केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की। यह रणनीतिक पहल मैन्युफैक्चरिंग और चार्जिंग इन्फ्रास्टरक्चर दोनों पर केंद्रित है, जिसका लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए परिदृश्य को मजबूत और व्यापक बनाना है।
स्थायी परिवहन की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार (1 फरवरी) को संसद में अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की। यह रणनीतिक पहल विनिर्माण और चार्जिंग बुनियादी ढांचे दोनों पर केंद्रित है, जिसका लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए परिदृश्य को मजबूत और व्यापक बनाना है।
दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2070 तक देश को कार्बन तटस्थ बनाने का दृष्टिकोण अपनाया है। इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार देश में स्वच्छ और पर्यावरण-अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारी उद्योग मंत्रालय और ऑटोमोबाइल उद्योग इस दिशा में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है।
सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाने पर समर्पित ध्यान देने के साथ, इलेक्ट्रिक बसों को व्यापक रूप से अपनाने को प्रोत्साहित करने की व्यापाक तैयारी की हैं। बता दें कि ई-बस ऑपरेटरों के बीच विश्वास को बढ़ावा देते हुए, भुगतान सुरक्षा तंत्र के कार्यान्वयन के माध्यम से इसे सुविधाजनक बनाया जाएगा। इस पहल से सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को मजबूत करने, पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा-कुशल आवागमन के तरीके को बढ़ावा देने की उम्मीद है।
उल्लेखनीय है की सरकार के इस सक्रिय कदम से इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के सतत विकास के लिए एक मजबूत नींव बनेगी, साथ ही स्वच्छ और हरित भविष्य को बढ़ावा भी मिलेगा।
