लोक प्रशासन और प्रशासनिक सुधार के लिए भारत-फ्रांस के बीच लैटर ऑफ इंटेंट पर डील
लोक प्रशासन और प्रशासनिक सुधार के लिए भारत-फ्रांस के बीच लैटर ऑफ इंटेंट पर हुई डील का उद्देश्य प्रशासनिक सुधारों, सुशासन से संबंधित वेबिनारों, शोध प्रकाशनों, संस्थागत आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण से जुड़े कार्यक्रमों और सुशासन से संबंधित कार्यप्रणालियों के दोहराव पर केन्द्रित आदान-प्रदान के लिए किए जाने वाले दौरों के माध्यम से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है।
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र परिवर्तन मंत्रालय और फ्रांसीसी गणराज्य की सिविल सेवा ने तीन वर्षों के लिए लोक प्रशासन एवं प्रशासनिक सुधार के क्षेत्र में सहयोग हेतु आशय पत्र (लैटर ऑफ इंटेंट) पर हस्ताक्षर किए।
आशय पत्र पर गुरुवार (2 नवंबर) को नई दिल्ली में हाइब्रिड मोड में आयोजित एक औपचारिक समारोह में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की ओर से सचिव वी. श्रीनिवास और भारत में फ्रांस के राजदूत महामहिम थिएरी माथौ ने हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्रालय, फ्रांस में भारतीय दूतावास, भारत में फ्रांस के दूतावास और सार्वजनिक क्षेत्र परिवर्तन व सिविल सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस हाइब्रिड मोड में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया।
दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है उद्देश्य
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने बताया कि इस आशय पत्र (लैटर ऑफ इंटेंट) का उद्देश्य प्रशासनिक सुधारों, सुशासन से संबंधित वेबिनारों, शोध प्रकाशनों, संस्थागत आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण से जुड़े कार्यक्रमों और सुशासन से संबंधित कार्यप्रणालियों के दोहराव पर केन्द्रित आदान-प्रदान के लिए किए जाने वाले दौरों के माध्यम से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है।
द्विपक्षीय सहयोग का रोडमैप एक संयुक्त कार्य समूह द्वारा तैयार होगा
इस द्विपक्षीय सहयोग का रोडमैप आशय पत्र के तत्वावधान में स्थापित किए जाने वाले एक संयुक्त कार्य समूह द्वारा तैयार किया जाएगा। दोनों पक्ष आने वाले महीनों में उच्चस्तरीय आदान-प्रदान के माध्यम से संबंधों को मजबूत करने पर सहमत हुए।
सार्वजनिक संस्थान पूरी तरह से डिजिटल संस्थान
भारतीय पक्ष ने नीतिगत सिद्धांत “अधिकतम शासन- न्यूनतम सरकार” के कार्यान्वयन के साथ अमृत काल में किए जा रहे अगली पीढ़ी के सुधारों को अपनाने से संबंधित पीएम मोदी के विज़न का अनुवाद प्रस्तुत किया, जिसके तहत टेक्नोलॉजी का उपयोग करके नागरिकों और सरकार को करीब लाते हुए भारत के सार्वजनिक संस्थानों को पूरी तरह से डिजिटल संस्थानों में बदल दिया गया है। अधिकतम शासन-न्यूनतम सरकार नीति की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति डिजिटल रूप से सशक्त नागरिक और डिजिटल रूप से परिवर्तित संस्थान है।
CPGRAMS में टेक्नोलॉजी
भारत की अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधारों में लोकप्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना के तहत योग्यता को मान्यता देना, सुशासन सूचकांक के माध्यम से शासन की बेंचमार्किंग, राष्ट्रीय ई-सेवा वितरण मूल्यांकन के माध्यम से ई-सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण शिकायत निवारण पर ध्यान देते हुए सीपीजीआरएएमएस (CPGRAMS) में टेक्नोलॉजी को अपनाना शामिल है।
फ्रांसीसी पक्ष ने दिखाई रुचि
फ्रांसीसी पक्ष ने प्रभावी लोक शिकायत निवारण, केन्द्रीय सचिवालय के डिजिटल परिवर्तन के लिए अपनाए गए सचिवालय सुधारों और पुरस्कृत सुशासन संबंधी कार्यप्रणालियों के प्रसार से संबंधित जानकारियों के आदान-प्रदान में रुचि दिखाई।
