PACS के मजबूत होने से देश का हर गांव होगा मजबूत: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

इस पहल के तहत, PACS देश के 13 करोड़ किसानों सहित ग्रामीण नागरिकों को बैंकिंग, बीमा, आधार नामांकन, स्वास्थ्य सेवाएं, कानूनी सेवाएं और प्रधानमंत्री कल्याण योजनाओं जैसी 300 से अधिक सेवाएं प्रदान करेगा।

प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी (PACS) के मजबूत होने से अब देश का हर गांव और हर परिवार मजबूत होगा। इस क्रम में केंद्र सरकार PACS को अब गांव-गांव पहुंचा रही है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। शनिवार तक 17 हजार से अधिक PACS कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के रूप में काम करने लगेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने यह बातें कही। केंद्रीय गृह मंत्री PACS द्वारा सीएससी की सेवाओं के शुभारंभ पर आयोजित राष्ट्रीय महा संगोष्ठी-2023 को शुक्रवार को संबोधित कर रहे थे।

किसानों सहित ग्रामीण नागरिकों को मिलेंगी 300 से अधिक सेवाएं

बता दें, इस पहल के तहत, PACS देश के 13 करोड़ किसानों सहित ग्रामीण नागरिकों को बैंकिंग, बीमा, आधार नामांकन, स्वास्थ्य सेवाएं, कानूनी सेवाएं और प्रधानमंत्री कल्याण योजनाओं जैसी 300 से अधिक सेवाएं प्रदान करेगा।

पहल का उद्देश्य

इस पहल का उद्देश्य पंचायत स्तर पर PACS को आर्थिक रूप से जीवंत संस्था बनाना है। एक लाख मौजूदा पैक्स में से 17,000 पहले ही CSC के रूप में शामिल हो चुके हैं। वहीं 6,000 से अधिक PACS ने पहले ही नागरिकों के लिए अपनी सेवा शुरू कर दी है।

अगले 5 वर्षों में 2 लाख PACS बनाने का प्रावधान

उल्लेखनीय है कि इस साल के बजट में अगले पांच वर्षों में 2 लाख PACS बनाने और हर पंचायत में एक बहुउद्देशीय PACS बनाने का प्रावधान किया गया है। पिछले महीने सहकारिता मंत्रालय ने प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी (PACS) को सामान्य सेवा केंद्र (CSC) के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय, नाबार्ड और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल

केंद्रीय गृह मंत्री ने इस संबंध में कहा कि आज PACS और CSC दोनों एक हो रहे हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। वहीं केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मोदी सरकार के काम करने के तरीके अलग हैं। हम देश के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं को पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा, जब प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री जन-धन योजना शुरू की तो कई लोगों ने आलोचना की लेकिन आज 40 करोड़ लोगों के खाते जन-धन योजना के तहत खोले गए। 80 करोड़ लोगों को मोबाइल सेवा से जोड़ा गया। अभी तक मोदी सरकार 30 लाख करोड़ रुपये सीधे लोगों के खाते में भेज चुकी है।

डिजिटल इंडिया के माध्यम से बिचौलियों की कमर तोड़ने का काम

उन्होंने कहा कि हमारी योजनाओं का लाभ 100 फीसदी जनता तक पहुंच रहा है। मोदी सरकार ने डिजिटल इंडिया के माध्यम से बिचौलियों की कमर तोड़ने का काम किया है। PACS को CSC से जोड़े जाने से किसानों को व्यापक स्तर पर लाभ होगा। देश में पांच लाख 19 हजार से अधिक CSC कार्य कर रहे हैं। PACS की ताकत मिलने से ये केंद्र और प्रभावी होंगे।

क्या है PACS ?

किसानों को साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए PACS व को-ऑपरेटिव सोसाइटियों का गठन किया गया था। इनका किसानों को फायदा भी हो रहा है। इससे किसानों को सस्ते ब्याज पर कर्ज,खाद,बीज व दवाइयां उपलब्ध हो रही हैं। PACS एक ऐसा एसोसिएशन है जो बैंक के माध्यम से ग्राम स्तर और पंचायत स्तर के लोगों को लोन दिलवाने के लिए मध्यस्था का कार्य करता है। जिसे हम सहकारी सह ऋण सोसायटी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अब PACS देश के 13 करोड़ किसानों सहित ग्रामीण नागरिकों को भी बैंकिंग, बीमा, आधार नामांकन, स्वास्थ्य सेवाएं, कानूनी सेवाएं और प्रधानमंत्री कल्याण योजनाओं जैसी 300 से अधिक सेवाएं प्रदान करेगा क्योंकि PACS को CSC से जोड़ा गया है।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘सहकार से समृद्धि’ के मंत्र के माध्यम से कई नई पहल की। पीएम मोदी के नेतृत्व में ही सरकार राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय सहकारी नीति और सहकारी डाटाबेस भी बना रही है। इसके साथ ही बीज, जैविक खेती के विपणन और किसानों की उपज के निर्यात के लिए बहुराज्यीय सहकारी समितियों का गठन भी किया गया है। ज्ञात हो बीते मार्च केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने यह भी कहा था कि आने वाले दिनों में नल से जल (नल से जल) योजना को PACS को सौंप दिया जाएगा क्योंकि भारत सरकार द्वारा भेजे गए बहुआयामी PACS के मॉडल बायलॉज में पैक्स भी गांव तक पानी पहुंचाने में सक्षम होंगे। उन्होंने कहा कि अब PACS कई तरह के काम कर सकेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिता मंत्रालय का गठन कर छोटी जोत वाले अनेक सीमांत किसानों को कई प्रकार के व्यवसायों से जोड़ा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पैक्स को बहुउद्देशीय बनाकर सहकारिता के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में मजबूत कदम उठाया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सहकारिता के क्षेत्र में जितनी भी पहल की गई हैं, सरकार ने उन्हें जमीनी स्तर पर लागू किया है।