नई दिल्ली - केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को दीपावली से ठीक पहले वेतनवृद्धि का तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन का फैसला लिया गया है। केंद्रीय शिक्षण संस्थानों के साथ-साथ राज्यों के विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों को भी इस वृद्धि का लाभ मिलेगा।
कैबिनेट बैठक के बाद मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी समेत मंत्रालय के अधीन आने वाले सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों की वेतन वृद्धि की गई है। शिक्षकों के वेतन में कुल बढ़ोत्तरी 10400 रुपये से लेकर 49800 रुपये के बीच होगी। यह बढ़ोत्तरी 22 से लेकर 28 फीसदी तक हुई। मंत्रालय ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई थी जिसने वेतनमानों को शिक्षकों के अनुरूप तैयार किया था।
केंद्र के फैसले के तहत राज्य विश्वविद्यालयों, उच्च संस्थानों, कॉलेजों, सहायता प्राप्त संस्थानों को भी वेतनवृद्धि का लाभ मिलेगा। वेतनवृद्धि पर आने वाले खर्च में केंद्र 50 फीसदी राशि की हिस्सेदारी करेगा। बाकी राशि राज्यों को खुद देनी होगी। शिक्षकों के साथ-साथ अन्य शिक्षण संस्थानों के अन्य कार्मिकों को भी इस बढ़ोत्तरी का लाभ मिलेगा।
जनवरी 2016 से लागू होगा
वेतन वृद्धि एक जनवरी 2016 से लागू होगी। फैसले के क्रियान्वयन से सरकारी खजाने पर 9800 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। यह फैसला 119 केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों, 329 राज्य विवि और 12912 सरकारी एवं सहायता प्राप्त कॉलेजों पर लागू होगा। कुल 7.58 लाख कार्मिकों को वेतन वृद्धि मिलेगी।

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