नई दिल्ली - अंबेडकर जयंती से एक दिन पहले दिल्ली के 26 अलीपुर रोड स्थित राष्ट्रीय अंबेडकर मेमोरियल के उद्धाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्नाव और कठुआ गैंगरेप के मामलों पर पहली बार चुप्पी तोड़ी। कठुआ और उन्नाव बलात्कार मामले पर चुप्पी के लिए विपक्ष के हमलों का सामना कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन घटनाओं पर पहली बार अपने सार्वजनिक बयान में कहा कि ऐसी घटनाएं निश्चित तौर पर सभ्य समाज के लिये शर्मनाक हैं। इन मामलों में कोई भी अपराधी नहीं बचेगा और न्याय होकर रहेगा।
पीएम मोदी ने ट्वीट कर उन्नाव और कठुआ रेप कांड पर संवेदना व्यक्त की है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा 'जिस तरह की घटनाएं हमने बीते दिनों में देखीं हैं, वो सामाजिक न्याय की अवधारणा को चुनौती देती हैं। पिछले 2 दिनों से जो घटनाएं चर्चा में है वो निश्चित रूप से किसी भी सभ्य समाज के लिये शर्मनाक हैं। एक समाज के रूप में, एक देश के रूप में हम सब इस के लिए शर्मसार है। अगले ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा की देश के किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में होने वाली ऐसी वारदातें, हमारी मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देती हैं। मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं की कोई अपराधी बचेगा नहीं, न्याय होगा और पूरा होगा। हमारे समाज की इस आंतरिक बुराई को खत्म करने का काम, हम सभी को मिलकर करना होग।
उधर, 8 साल की बच्ची आसिफ से कठुआ में रेप मामले के आरोपियों के समर्थन में हिंदू एकता मंच के कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले जम्मू कश्मीर सरकार में शामिल भाजपा के दो मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। दोनों मंत्रियों ने प्रदेश पार्टी अध्यक्ष सत शर्मा को अपने इस्तीफे सौंपे हैं। कठुआ मामले में पीड़ित बच्ची की पहचान का खुलासा करने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए 12 मीडिया घरानों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि आगे से उसकी पहचान जाहिर ना की जाए। इसी मामले में उच्चतम न्यायालय ने वकीलों द्वारा न्यायिक प्रक्रिया बाधित करने को गंभीरता से लिया और यह कहते हुए स्वत: संज्ञान लेकर एक मामला शुरू किया कि इस तरह से बाधा डालने से ''न्याय व्यवस्था प्रभावित होती है।
इस बीच, 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार के मामले में मौत की सजा का प्रावधान करने के लिये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यौन उत्पीड़न से बाल सुरक्षा (पॉक्सो) एक्ट में संशोधन के लिए सोमवार को एक कैबिनेट नोट पेश करेगा। एक बच्ची से बलात्कार और उसकी हत्या किये जाने की घटना को काफी दुखदायी करार देते हुए केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार के लिए मौत की सजा की वकालत की है और पॉक्सो एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। फिलहाल पॉक्सो कानून के तहत मौत की सजा का प्रावधान नहीं है। यौन हमले के लिये अधिकतम आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है।
बता दें कि कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों ने उत्तरप्रदेश और जम्मू कश्मीर में बलात्कार की घटनाओं को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी ने इंडिया गेट पर इन घटनाओं के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला था जिसमें प्रियंका गांधी भी शामिल हुई थीं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में पिछले साल 17 साल की एक लड़की से भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने कथित रुप से बलात्कार किया था। जब पीड़िता ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निवास के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया तब यह मामला सामने आया।

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