नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के प्रति अपने रुख में बदलाव करते हुए उसे लोढ़ा समिति के अनुरुप संविधान में बदलाव की मंजूरी दे दी, जिसके तहत महाराष्ट्र, गुजरात के तीनों क्रिकेट एसोशिएसन सौराष्ट्र, वड़ोदरा और विदर्भ को पूरी सदस्यता मिल गयी है। साथ ही वन स्टेट वन वोट के मानदंड को हटाने की मंजूरी दे दी गयी है। वहीं कोर्ट ने बीसीसीआई में रेलवे, सेवा, यूनिवर्सिटी एसोसिएशन को भी पूर्ण सदस्यता दे दी है।बता दें कि इससे पहले लोढ़ा समिति की सिफारिशों के आधार पर इन एसोसिएशन की सदस्यता को कोर्ट ने रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने बीसीसीआई को संशोधित संविधान को चार हफ्तों में कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने एक ही ऑफिस में दो पदों को धारण करने वाले पदाधिकारियों को अयोग्त करार दे दिया है।

 

 

 

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