नई दिल्ली - जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) काउंसिल की 21 जुलाई को होने वाली बैठक में जीएसटी के वार्षिक रिटर्न और ऑडिट फार्म को मंजूरी दिए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा देश का उद्योग जगत यह भी उम्मीद कर रहा है कि इसका वार्षिक आयकर रिटर्न के साथ मिलान भी किया जा सकता है क्योंकि सरकार लगातार कर चोरी रोकने के प्रयास कर रही है। गौरतलब है कि वस्तु एवं सेवा कर को 1 जुलाई 2017 को देशभर में लागू कर दिया गया था।
जीएसटी लागू होने के बाद यह पहला साल होगा जब कारोबारी वित्त वर्ष 20187-18 के लिए पहला वार्षिक जीएसटी रिटर्न (जीएसटीआर-9) दाखिल करेगा, इसे 31 दिसंबर 2018 तक दाखिल किया जाना है। इतना ही नहीं जिन कारोबारियों का वार्षिक कारोबार (टर्नओवर) दो करोड़ रुपये से अधिक है उन्हें अपने वार्षिक रिटर्न के साथ ऑडिट रिपोर्ट भी दाखिल करनी होगी।
राजस्व विभाग के अधिकारियों ने वार्षिक रिटर्न फॉर्म का खाका तैयार कर लिया है, जिस पर 21 जुलाई को जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और इसमें अन्य राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हैं। काउंसिल की अगली बैठक 21 जुलाई को होनी है। जीएसटी नेटवर्क, जो कि अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के लिए तकनीकी ढांचा उपलब्ध करवा रहा है वो अब सॉफ्टवेयर को इसके हिसाब से तैयार कर व्यापारियों को रिटर्न भरने में समर्थ बनाएगा।

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