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नई दिल्ली - ट्रंप प्रशासन चाहता है कि अमेरिका के वीजा आवेदन करने वालों को अपने पुराने मोबाइल नंबर्स, ईमेल एड्रेस और सोशल मीडिया हिस्ट्री के बारे में जानकारी उपलब्ध करानी होगी। प्रशासन ने यह फैसला इसलिए किया है ताकि देश के लिए खतरा बनने सकने वाले लोगों को यहां आने से रोका जा सके।
फेडरल रजिस्टर पर कल एक दस्तावेज पोस्ट किया गया है। इसके मुताबिक नए नियमों के तहत गैर-शरणार्थी वीजा पर अमेरिका आने के इच्छुक लोगों को सवालों की एक सूची का जवाब देना होगा।
स्टेट डिपार्टमेंट ने अनुमान लगाया है कि नए वीजा फॉर्म 7,10,000 शरणार्थी वीजा आवेदक और 14 मिलियन गैर-शरणार्थी वीजा आवेदक प्रभावित होंगे। इसमें बताया गया है कि वीजा आवेदकों को विभिन्न सोशल मीडिया के यूजरनेम की जानकारी के अलावा बीते पांच साल के दौरान इस्तेमाल किये सभी मोबाइल नंबर्स की भी जानकारी साझा करनी होगी।
एच1बी वीजा के लिए बार बार आवेदन करने पर एप्लीकेशन हो सकती है रद्द-
अमेरिका से बाहर काम कर रहे भारतीय इंजीनियर्स को यूएस सिटीजनशिप और इमिग्रेशन सर्विसेज (यूएससीआईएस) ने इस बात के संकेत दिये हैं कि बार बार एच 1 बी वीजा के लिए अप्लाई करने वाले आवेदकों की एप्लिकेशन की सख्ती से जांच की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि वित्त वर्ष 2019 के लिए एच1बी वीजा के फॉर्म दो अप्रैल से भरे जाएंगे।

 


नई दिल्ली - किफायती विमानन सेवा कंपनी एयर एशिया चुनिंदा रूट्स के लिए सस्ते हवाई सफर का मौका दे रही है। विमानन कंपनी की मेगा सेल स्कीम में अब आप विदेशी की उड़ान भी मामूली कीमत में भर सकते हैं। जानिए क्या हैं और ऑफर और आप कब तक ले सकते हैं इसका फायदा।
क्या है ऑफर:
एयर एशिया ने अपनी मेगा सेल स्कीम के तहत चुनिंदा रूट्स के लिए मात्र 1,999 रुपए में हवाई सफर की पेशकश की है। एयर एशिया के इस डिस्काउंटेड ऑफर के तहत आप इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए 1 अप्रैल 2018 तक टिकट की बुकिंग करा सकते हैं। यह जानकारी एयर एशिया की आधिकारिक वेबसाइट airasia .com पर दी गई है।
बुक टिकट पर कब कर पाएंगे यात्रा:
इस अवधि के दौरान बुक कराए गए टिकिटों पर आप 1 अक्टूबर 2018 से 28 मई 2019 तक यात्रा कर पाएंगे। एयर एशिया डिस्काउंट ऑफर की भी पेशकश कर रही है, जिसमें कुआलालंपुर, बैंकॉक, सिंगापुर, बाली, पर्थ और अन्य स्थानों के लिए उड़ान भर सकते हैं।
2000 से भी कम कीमत में कुआलालंपुर की उड़ान:
एयर एशिया के इस ऑफर के तहत आप 1,999 रुपए में भुवनेश्वर से कुआलालंपुर की उड़ान भर सकते हैं। एयरएशिया की 'मेगा सेल' के तहत कोच्चि से कुआलालंपुर का किराया 3,999 रुपए, कोलकाता से कुआलालंपुर का किराया 5,399 रुपए, गोवा से कुआलालंपुर 6,577 रुपए और हैदराबाद से कुआलालंपुर के लिए 5,299 रुपए में टिकिट उपलब्ध हैं। इसके अलावा एयर एशिया कुआलालंपुर के माध्यम से भारत से विदेशी उड़ानों की पेशकश भी कर रही है। इन फ्लाइट्स में भुवनेश्वर-कुआलालंपुर-जकार्ता का टिकट किराया 3,964 रुपए,भुवनेश्वर-कुआलालंपुर-जोहर बहरू का टिकट किराया 3,499 रुपए, भुवनेश्वर-कुआलालंपुर-कर्बी का टिकट किराया 3,677 रुपए और भुवनेश्वर-कुआलालंपुर-बाली का टिकट किराया 4,330 रुपए निर्धारित है।
नियम व शर्तें भी लागू:
-ये डिस्काउंट टिकट सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग पर ही उपलब्ध हैं।
-क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से टिकट बुक करवाने पर प्रोसेसिंग फीस नॉन रिफंडेबल है।
-सभी टिकट किराए सिर्फ वन वे के लिए वैध हैं।
-ये ऑफर उपलब्धता के आधार पर ही होंगे।
-टिकट की राशि वापस नहीं की जाएगी।

 


नई दिल्ली - आयकर विभाग ने गुरुवार को पैन इंडिया एक सूची जारी की है। इनमें डिफॉल्ट करने वाले 24 व्यक्ति और कंपनियां है जिनपर टैक्स के रूप में 490 करोड़ रुपये की देनकारी बनती है। लेकिन ये या तो पकड़ से बाहर हैं या फिर इन्होंने बकाया के भुगतान के लिए अपर्याप्त परिसंपत्ति का हवाला दिया है।
विभाग ने एक नेम एंड शेम डिफॉल्टर्स पॉलिसी के तहत तमाम अखबारों में एक विज्ञापन जारी किया है। इसका शीर्षक है लिस्ट ऑफ डिफॉल्टर्स ऑफ इनकम टैक्स एंड कॉरपोरेट टैक्स है।
दिल्ली के इनकम टैक्स के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के नोडल ऑफिस ने नोटिस जारी किया है, इसमें सभी डिफॉल्टर्स से तुरंत प्रभाव से कर अदा करने के लिए कहा है। सार्वजिनक घोषणा में कंपनी या इंडिविज्युल की पहचान, कंपनी के डायरेक्टर्स व पार्टनर्स के नाम, कंपनी के इनकॉरपोरेशन की तारीख या फिर इंडिविज्युल के केस में जन्म तिथि, उनके पर्मानेंट एकाउंट नंबर (पैन) या टैक्स डिडक्शन एकाउंट नंबर (टैन), उनका आखिरी सूचना के मुताबिक पता और बिजनेस प्रोफाइल, डिफॉल्ट की गई राशि, आंकलन वर्ष और संबंधित अधिकार क्षेत्र का IT प्राधिकरण के संबंध में जानकारी दी गई है।
ये डिफॉल्ट करने वाली कंपनियां फूड प्रोसेसिंग, बुलियन ट्रेडिंग, सॉफ्टवेयर, रियल एस्टेट, ब्रूअरीज और इनगोट आदि जैसे बिजनेस सेक्टर्स से हैं। 86.27 करोड़ रुपये का सबसे ज्यादा टैक्स बकाया दिल्ली की स्टॉक गुरु, इंडिया और उसके साझेदार लोकेश्वर देव कंपनी पर है। नोटिस में बताया गया है कि असेसी पकड़ से बाहर हैं और उनके पास आयकर भुगतान के लिए अपर्याप्त परिसंपत्ति हैं।

 


नई दिल्ली - देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी को अपना एक पद छोड़ना पड़ेगा। शेयर मार्केट रेगुलेटर सेबी के एक फैसले की वजह से ऐसा होगा। दरअसल, यह असर सिर्फ उन पर नहीं बल्कि शेयर बाजार में लिस्ट कई कंपनियों के चेयरमैन को ऐसा ही करना पड़ेगा। सेबी के फैसले के मुताबिक, नए नियम के तहत अप्रैल 2020 से इन 10 कंपनियों के सीएमडी यानी चेयरमैन और एमडी अपने पास सिर्फ एक ही पद रख सकेंगे।यू कहें तो ये लोग चेयरमैन और एमडी में से एक ही पद अपने पास रख सकेंगे। दूसरा पद इन्हें मजबूरन छोड़ना पड़ेगा।
सेबी का फैसला
दरअसल, कोटक कमेटी ने ऐसी कंपनियों में एमडी या CEO और चेयरमैन के पद को अलग-अलग करने की सिफारिश की थी। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने कॉरपोरेट गवर्नेंस पर कोटक कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। मतलब साफ है कि अब ऐसी कंपनियों में सीएमडी का कोई पद नहीं होगा। बल्कि यह दो अलग-अलग पद होंगे, जो एक व्यक्ति के पास नहीं रहेंगे।
प्रोमोटर होते हैं CMD
भारतीय कंपनियों में प्रमोटर अक्सर चेयरमैन और एमडी दोनों होते हैं। उन्हें लगता है कि कंपनी उनकी है फिर चेयरमैन के तौर पर वह किसी बाहरी शख्स का निर्देश क्यों लें। कॉरपोरेट कंपनियों में चेयरमैन और सीएमडी की भूमिका अलग-अलग होती है।
चेयरमैन और एमडी का क्या है काम
कंपनी नियमावाली के मुताबिक, चेयरमैन कंपनी बोर्ड का नेतृत्व करता है। वहीं, एमडी प्रबंधन का प्रमुख होता है। एमडी रोजमर्रा के ऑपरेशन देखता है। चेयरमैन कंपनी के विजन लॉन्ग टॉर्म ग्रोथ की चिंता करता है। बोर्ड की बैठक में चेयरमैन इसका नेतृत्व करता है। वह मैनेजमेंट से कंपनी के कामकाज से जुड़ा सवाल करता है. मैनेजमेंट के किसी प्रस्ताव का वे समर्थन या विरोध कर सकते हैं या रद्द भी कर सकते हैं।
बोर्ड की आजादी घटने का सवाल
कोटक कमिटी की सिफारिशों में कहा गया है कि एक ही शख्स अगर चेयरमैन और एमडी दोनों की भूमिका निभा रहा है तो मैनेजमेंट से सवाल करने की बोर्ड की आजादी पर अंकुश लगता है। दोनों के अधिकारों में बंटवारा कंपनी को बेहतर तरीके से चलाने में मदद करेगा।
640 कंपनियों पर असर
इस वक्त एनएसई में लिस्टेड 640 कंपनियों में एक ही व्यक्ति चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है। अगर कोटक कमेटी की सिफारिशें लागू हो जाती हैं तो इन कंपनियों को इनके रोल बांटने होंगे। भारतीय उद्योगपतियों को लगता है कि अगर उन्होंने अपना कोई पद छोड़ा तो कंपनी से उनका नियंत्रण खत्म हो जाएगा। अगर उन्होंने चेयरमैन का पद छोड़ दिया तो बोर्ड को प्रभावित नहीं कर सकेंगे।
कब से लागू होगी सिफारिश
सरकार के अधीन आने वाली सेबी की मंजूरी के बाद भी यह सिफारिश अभी दो साल बाद यानी अप्रैल 2020 से लागू होगी। यह फैसला उन टॉप कंपनियों पर लागू होगा जिनकी मार्केट वैल्‍यू सबसे अधिक होगी।
कंपनियों का प्रदर्शन सुधरेगा
कोटक कमिटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि चेयरमैन और एमडी की भूमिकाओं के बंटवारे से सारे अधिकार एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहेंगे। इससे कंपनी के परिचालन में बेहतरी आएगी और उसका प्रदर्शन सुधरेगा।
किन्हें छोड़नी पड़ेगी अपनी कुर्सी
रिलायंस इंस्ट्रीज के मुकेश अंबानी और भारती एयरटेल के सुनील मित्तल, विप्रो के अजीम प्रेमजी सहित कई ऐसे बड़े लोग हैं, जिन्हें अब सीएमडी पद छोड़ना पड़ेगा।

 


नई दिल्ली - जापान की टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन और सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन ने भारतीय बाजार में मिलकर एक दूसरे का वाहन बेचने का फैसला किया है। दोनों कंपनियों ने गुरुवार को एक संयुक्त बयान में कहा कि इसके लिए एक प्राथमिक अनुबंध किया गया है। इस समझौता का ब्यौरा बाद में तय किया जाएगा। इनमें बिक्री शुरू करने का समय, वाहनों की संख्या और उनकी विशेषताएं, कीमत आदि का फैसला शामिल होगा।
इन कारों को मिलकर बचेंगी कंपियां
कंपनी के बयान में कहा गया है कि एक दूसरे को इलेक्ट्रिक और पेट्रोलियम ईंधन, दोनों तरह की ऊर्जा से चलने वाली कुछ हाइब्रिड कारों और अन्य वाहनों की आपूर्ति करने का एक प्रथमिक अनुबंध किया है। इसके तहत सुजुकी कंपनी टोयोटा को अपनी प्रीमियम हैचबैक कार बलेनो और कॉम्पैक्ट एसयूवी कार विटारा ब्रेजा की आपूर्ति करेगी जबकि टोयोटा उसे अपनी सेडान कोरोला की आपूर्ति करेगी। बयान में कहा गया कि इस समझौते के तहत एक दूसरे से प्राप्त वाहनों की आपूर्ति इन कंपनियों की भारतीय इकाइयों टोयोटा किर्लोस्कर मोटर और मारुति सुजुकी इंडिया के नेटवर्क के जरिये की जाएगी।
मेक इन इंडिया को बढ़ावा
दोनों कंपनियों ने कहा कि इस अनुबंध के तहत आने वाले मॉडलों के कल-पुर्जे यथा संभव भारत में ही जुटाए जाएंगे ताकि सरकार की मेक इन इंडिया जैसी मुहिम को समर्थन मिल सके। साथ ही बयान में कहा गया है कि आपसी बेहतरी के लक्ष्य के साथ एक-दूसरे को चुनौती देकर एवं प्रतिस्पर्धा कर के टोयोटा और सुजुकी भारतीय वाहन बाजार को और मजबूत बनाता चाहती हैं। ताकि वे भारतीय उपभोक्ताओं को पेश किए जाने वाले अपने अपने उत्पाद व सेवाओं का और विस्तार कर सकें।


नई दिल्ली - सरकार की एयर इंडिया में 76 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना है। सरकारी विमानन कंपनी में रणनीतिक विनिवेश पर बुधवार को जारी प्रारंभिक सूचना में यह जानकारी दी गई है। नागर विमानन मंत्रालय ने घाटे में चल रही विमानन कंपनी और उसकी दो अनुषंगी इकाइयों में इच्छुक पार्टियों से रुचि पत्र आमंत्रित किये हैं।
ज्ञापन के अनुसार सरकार की एयर इंडिया में 76 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के साथ प्रबंधन नियंत्रण हस्तातंरित करने की योजना है। ज्ञापन के अनुसार प्रबंधन या कर्मचारी सीधे या समूह बनाकर बोली प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। अन्र्स्ट एंड यंग एलएलपी इंडिया कोएयर इंडिया की रणनीतिक विनिवेश प्रक्रिया के लिये सलाहकार नियुक्त किया गया है।
सूचना ज्ञापन में कहा गया है कि सौदे में एयर इडिया, उसकी अनुषंगी एयर इंडिया एक्सप्रेस तथा एयर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लि. शामिल होगी। एयर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लि. राष्ट्रीय विमानन कंपनी तथा सिंगापुर की एसएटीएस लि. की संयुक्त उद्यम है। दोनों की कंपनी में बराबर- बराबर हिस्सेदारी है।
मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति( सीसीईए) ने जून 2017 में एयरलाइन में रणनीतिक विनिवेश को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। कंपनी पर50,000 करोड़ रुपये का ऋण बोझ है।

नई दिल्ली - सोशल मीडिया वेबसाइट फेसबुक के डेटा ब्रीच मामले के बाद टेक सेक्टर पर एक बड़ा असर देखने को मिला है। इससे न सिर्फ फेसबुक पर असर पड़ा है बल्कि बड़े खिलाडी जैसे FAANG स्टॉक्स जिसमें फेसबुक, अमेजन डॉट कॉम, Inc. AMZN, एप्पल, Inc. AAPL, नेटफ्लिक्स, Inc. NFLX और एल्फाबेट इंक, गगूल शामिल हैं, भी इस हफ्ते प्रभावित हुए हैं।जहां एक ओर अमेजन 3.4 फीसद और गूगल के…
नई दिल्ली - ई-वे बिल को 1 अप्रैल 2018 से लागू किया जाना है, ऐसे में अब सिर्फ दो दिन का समय बचा है। इस बीच सरकार ने व्यवसाय करने वालों और ट्रांसपोर्टर्स से कहा है कि वो 1 अप्रैल से पहले ई-वे बिल प्लेटफॉर्म पर खुद का रजिस्ट्रेशन करवा लें। अभी तक सिर्फ 11 लाख व्यवसायों और ट्रांसपोर्टर्स ने ही इस प्लेटफॉर्म पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है।व्ययवसाय करने वालों…
नई दिल्ली - आयकर विभाग के दफ्तर और आयकर सेवा केंद्र (एएसके) 29 और 31 मार्च को भी खुले रहेंगे ताकि चालू वित्त वर्ष जो कि 31 मार्च को खत्म होने जा रहा है के लिए रिटर्न फाइलिंग के दौरान करदाताओं को किसी भी तरह की समस्या न आए।वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया, “आयकर रिटर्न दाखिल करने और उससे संबंधित कार्य पूरा करने…
नई दिल्ली - एक विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की वह अर्जी सोमवार को मंजूर कर ली जिसमें नीरव मोदी ग्रुप की कंपनियों के उन कर्मचारियों से पूछताछ की इजाजत मांगी गई थी जो पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) महाघोटाले में न्यायिक हिरासत में हैं। विशेष सीबीआई जज एसआर तंबोली ने कहा, ईडी की अर्जी मंजूर की जाती है। ये आरोपी मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद हैं। ईडी…
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नार्थ अमेरिका में भारत की राष्ट्रीय भाषा 'हिन्दी' का पहला समाचार पत्र 'हम हिन्दुस्तानी' का शुभारंभ 31 अगस्त 2011 को न्यूयॉर्क में भारत के कौंसल जनरल अम्बैसडर प्रभु दियाल ने अपने शुभ हाथों से किया था। 'हम हिन्दुस्तानी' साप्ताहिक समाचार पत्र के शुभारंभ का यह पहला ऐसा अवसर था जब नार्थ अमेरिका में पहला हिन्दी भाषा का समाचार पत्र भारतीय-अमेरिकन्स के सुपुर्द किया जा रहा था। यह समाचार पत्र मुख्य सम्पादकजसबीर 'जे' सिंह व भावना शर्मा के आनुगत्य में पारिवारिक जिम्मेदारियों को निर्वाह करते हुए निरंतर प्रकाशित किया जा रहा है Read more....

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