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नई दिल्ली - वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रियल एस्टेट क्षेत्र को वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के दायरे में लाने के संकेत दिये हैं। जेटली ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में स्पीच देते हुए बताया कि रियल एस्टेट एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कर चोरी के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं। इसलिए इसे जीएसटी के दायरे में लाना का मजबूत आधार है। जीएसटी की अगली बैठक गुवाहाटी में नौ नंवबर को होगी जिसमें इसपर चर्चा की जाएगी।
उन्होंने भारत में टैक्स रिफॉर्म्स पर वार्षिक महिंद्रा स्पीच में कहा, “रियल्टी सेक्टर जीएसटी के दायरे से बाहर है। जबकि यहां सबसे ज्यादा कर चोरी और नकदी सृजित होती है। कुछ राज्य इस बात पर जोर दे रहे हैं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पर ऐसा मानना है कि रियल एस्टेट को जीएसटी के दायरे में लाने के का मजबूत आधार है।”
साथ ही अरुण जेटली ने यह भी कहा कि भारत सरकार बैकिंग क्षेत्र की क्षमता के पुनर्निर्माण की योजना पर काम कर रही है। यह विकास में योगदान देगा। जानकारी के लिए बता दें कि अरुण जेटली अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की सालाना बैठकों में शामिल होने के लिए अमेरिकी दौरे पर हैं। उन्होंने बैंकिंग प्रणाली में सुधार सरकार का शीर्ष एजेंडा बताया है।
बोस्टन में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्रों से जेटली ने कहा, “आज वैश्विक विकास की दिशा बदल गई है, ऐसे में हम बैंकिंग से संबंधित हालात से निपटने के लिए वास्तविक योजना को अमल में लाने पर काम कर रहे हैं। हमें बैंकिंग क्षेत्र क्षमता का पुनर्निर्माण करना होगा।”


नई दिल्ली - सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। बैंक ने पांच पूर्व सहयोगी बैंक और भारतीय महिला बैंक की चेकबुक को अब 31 दिसंबर तक के लिए मान्य कर दिया है। मसलन, जो चेकबुक एक अक्टूबर से अमान्य होने जा रही थीं, वे अब 31 दिसंबर, 2017 के बाद अमान्य कर दी जाएंगी। यह जानकारी भारतीय स्टेट बैंक ने अपने आधिकारिक ट्विटर एकाउंट के माध्यम से दी है।
अब ग्राहक नई चेक बुक के लिए आवेदन 31 दिसंबर तक कर सकते हैं। इस अवधि के बाद पुराने बैंक के चेक और IFS कोड वैध नहीं होंगे। एसबीआई ने ग्राहकों से कहा है कि नई चेक बुक के लिए इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम या फिर शाखा में जाकर तुरंत आवेदन कर लें।
एसबीआई में किन बैंकों का हुआ है विलय
जानकारी के लिए बता दें कि जिन सहयोगी बैंकों का एसबीआई में विलय किया गया है उनमें स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रवणकोर और भारतीय महिला बैंक शामिल हैं।
एसबीआई में इन बैंकों के विलय के बाद कुल कस्ट मर बेस 37 करोड़ हो गया है। इसकी शाखाओं की संख्याक भी बढ़कर करीब 24 हजार और एटीएम की संख्याख 59 हजार हो गई है। साथ ही एसबीआई का डिपोजिट बेस भी बढ़कर 26 लाख करोड़ रुपये का हो गया है। ऐसे में एसबीआई दुनिया के शीर्ष 50 बैंकों में शामिल हो गया है।


नई दिल्ली - गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश की ओर से पेट्रोल-डीजल पर वैट की दर कम किए जाने के बाद अब अन्य राज्यों जैसे कि कर्नाटक पर भी दबाव बढ़ रहा है। केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल पर 2 फीसद की एक्साइज ड्यूटी कम किए जाने के बाद राज्यों ने वैट की दर को कम करने की शुरूआत की है।
कर्नाटक को वस्तु एवं सेवा कर लागू किए जाने के बाद ऑटो फ्यूल पर एंट्री टैक्स खत्म करना पड़ा था। कर्नाटक का कहना था कि उसे इससे हर साल 2,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। अगर गुजरात की बात करें तो वहां पर पेट्रोल और डीजल दोनों पर 28.96 फीसद की दर से वैट लगता था, जिसमें 4 फीसद की कमी की गई है। हालांकि इससे राज्य को हर साल राजस्व में 2,316 करोड़ रुपए का घाटा होगा।
महाराष्ट्र, गुजरात और हिमाचल प्रदेश ने दी बड़ी राहत:
देश के इन तीनों राज्यों ने हाल ही में वैट में कटौती की घोषणा की है, जिसके बाद पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत में गिरावट देखने को मिली है। महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोल पर वैट में दो रुपये और डीजल पर एक रुपये प्रति लीटर की कटौती का एलान किया है। साथ ही गुजरात ने 4 फीसद और हिमाचल ने 1 फीसट वैट कम किया है।
देश में अभी 18 राज्यों में राजग की सरकारें हैं, इनमें से अभी मात्र दो ने वैट घटाया है। आपको बता दें कि केंद्र ने सभी राज्यों से कर घटाने का आग्रह किया था। उधर, मध्य प्रदेश की सरकार ने भी संकेत दिये हैं कि वह पेट्रोल व डीजल वैट पांच फीसद तक कम कर सकती है। इससे वहां पेट्रोल-डीजल 2.40 से 2.75 प्रति लीटर तक सस्ते हो सकते हैं।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमत में बढ़ोतरी होने के कारण पेट्रोल व डीजल की कीमत काफी बढ़ चुकी है। ऐसे में ग्राहकों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले दिनों उत्पाद शुल्क कम करके राज्यों से वैट में कटौती करने को कहा था ताकि उपभोक्ताओं को और राहत मिल सके। लंबे समय से हो रहे विरोध और पेट्रोलियम उत्पादों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाए जाने की मांग की जा रही है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की वकालत कर चुके हैं।

 


नई दिल्ली - पेटीएम इस दिवाली 'दिवाली गोल्ड सेल' लेकर आई है, जिसमें ग्राहक धनतेरस पर गोल्डफेस्ट प्रोमो कोड का प्रयोग करके कम से कम 1०,००० रुपये की खरीदारी पर 3 फीसदी अतिरिक्त पेटीएम गोल्ड पा सकते हैं। कंपनी ने बुधवार को यह घोषणा की।
कंपनी ने बयान में कहा कि पेटीएम गोल्ड फ्लेक्सिबिलिटी, सुरक्षा और पारदर्शिता प्रस्तुत करता है, जिससे यह बचत के पसंदीदा विकल्प के रूप में उभर रहा है। चूंकि अब ज्यादा से ज्यादा नए ग्राहक 1 रुपया तक की छोटी रकम में शुद्ध सोना खरीदने व उसे संग्रहित करने की सहूलियत को समझ रहे हैं, इसलिए कंपनी अब इस माह धनतेरस व दिवाली के दौरान पेटीएम गोल्ड बिक्री में 5 गुना वृद्धि की उम्मीद कर रही है।
उपभोक्ता पेटीएम गोल्ड में भारत की एकमात्र अंतरार्ष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त रिफाइनरी एमएमटीसी-पीएएमपी से 1 रुपया की कम कीमत में 24 के 999.9 शुद्ध सोना खरीद सकते हैं और इसे सुरक्षित, 1०० फीसदी बीमाकृत लॉकर्स में मुफ्त में संग्रहित कर सकते हैं। ग्राहक लाइव माकेर्ट की कीमत पर अपना सोना एमएमटीसी-पीएएमपी को बेच सकते हैं या सोने के सिक्कों के रूप में इसकी डिलिवरी अपने घर पर पा सकते हैं।


नई दिल्ली - अगर आप दिवाली पर गोवा, लद्दाख, जम्मू, श्रीनगर, कोच्ची, अमृतसर या गोवहाटी जाने का प्लान बना रहे हैं लेकिन आपने अभी तक टिकट बुक नहीं की है तो आपको इस दिवाली फायदा होने वाला है। घरेलू एयरलाइंस कंपनी विस्तारा आपके लिए एक धमाकेदार ऑफर लाई है। कंपनी ने 48 घंटे के लिए टिकट में बंपर डिस्काउंट देने की घोषणा की है। अगर आप इकोनॉमी क्लास में सफर करना चाहते हैं तो आपका किराया 1149 रुपए लगेगा और अगर प्रीमियम इकोनॉमी क्लास में सफर करना चाहते हैं तो आपका किराया 2099 रुपए लगेगा।
सेल की शुरुआत 11 अक्टूबर रात 1 बजे से शुरू हो चुकी है और ये शुक्रवार यानी 13 अक्टूबर रात 12 बजे तक ही रहेगी। इस दौरान आप 28 अक्टूबर 2017 से लेकर 24 मार्च 2018 तक का टिकट बुक करा सकते हैं। कंपनी के मुताबिक इस सेल के तहत आप गोवा, पोर्ट ब्लेयर, लद्दाख, जम्मू, श्रीनगर, कोच्ची, गोवहाटी, अमृतसर, भुव्नेशवर और कुछ मेट्रो सिटी जैसे दिल्ली, कोलकात, मुबंई बेंग्लुरू की टिकट बुक करवा सकते हैं। सेल में श्रीनगर और जम्मू का किराया सबसे कम रखा गया है।
इसके साथ ही दिल्ली-चंडीगढ़ और दिल्ली-अमृतर का किराया 1199 से 1,299 तक होगा। दिल्ली से श्रीनगर का किराया 1,699 रुपए होगा, दिल्ली से लेह(लद्दाख), दिल्ली से रांची और दिल्ली से मुंबई तक जाने का किराया 2,999 होगा। दिल्‍ली-बेंगलुरु के लिए 2,899 रुपए और दिल्‍ली से गोवा के लिए 2999 रुपए तक का किराया रहेगा। कंपनी का कहना है कि विस्तारा का किराया हमेशा उतना ही रहता है जितना बताया जाता है। कंपनी किसी भी तरह का छिपा हुआ चार्ज का फ्यूल चार्ज नहीं लेती।


नई दिल्ली - इस साल दिवाली पर चाइनीज झालरों, गिफ्ट आइटम, दिये और अन्य सामानों की बिक्री पिछले साल की तुलना में 40 से 45 प्रतिशत कम होने का अनुमान है। इसकी वजह भारतीयों द्वारा मिटटी के दिए जैसे घरेलू उत्पादों को तरजीह देना है। पिछले साल दिवाली पर चीनी उत्पादों की बिक्री में 30 फीसदी की कमी आई थी। एसोचैम-सोशल डेवलपमेंट फाउंडेशन द्वारा संयुक्त तौर पर अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ और मुंबई जैसे शहरों में कराए गए एक सर्वेक्षण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है।
इस सर्वेक्षण में देशभर में चीनी उत्पादों की अनुमानित मांग का आकलन किया गया है। एसोचैम ने कहा कि ऐसा लगता है कि इस दिवाली पर चीनी उत्पादों के उपभोग में पिछले साल के मुकाबले 40-45 प्रतिशत की कमी आएगी। चीनी उत्पादों में बहुत तरह की फैंसी लाइट, लैंपशेड, लक्ष्मी—गणेश की मूर्तियां, रंगोली और पटाखे शामिल हैं। सर्वेक्षण के अनुसार इस साल लोग चीनी सामान के मुकाबले भारतीय उत्पादों को ज्यादा वरीयता दे रहे हैं।

 

नई दिल्ली - देश में दूरसंचार कंपनियों की 4जी इंटरनेट सेवाओं में डाउनलोड स्पीड के हिसाब से अगस्त महीने में रिलायंस जियो अव्वल रही। दूरसंचार नियामक ट्राई के आंकड़ों के अनुसार अगस्त महीने में जियो के नेटवर्क पर डाउनलोड स्पीड 18.43 एमबीपीएस रही जो निकटतम प्रतिद्वंद्वियों से लगभग दोगुनी है।ट्राई अपने मायस्पीड एप पर मिले आंकड़ों के आधार पर नेटवर्क स्पीड का आकलन करता है। इसके अनुसार अगस्त महीने में…
नई दिल्ली - टाटा संस के एग्जिक्यूटिव चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन ने कहा है कि वर्तमान में चल रही विनिवेश योजना के तहत वह एयर इंडिया लिमिटेड में हिस्सा खरीद सकता है। सोमवार को एक टीवी साक्षात्कार में चंद्रशेखरन ने कहा कि इस मुद्दे से ज्यादा विवरण सरकार की विनिवेश प्रक्रिया को जांच करने के बाद जुटाए जाएंगेइस संबंध में चंद्रशेखरन ने कहा कि हम कब तक एक दर्जन हवाई जहाजों…
नई दिल्ली - केंद्र सरकार ने पीपीएफ, राष्ट्रीय बचत पत्र योजना(एनएससी), किसान विकास पत्र (केवीपी) और पोस्ट ऑफिस जमा के लिए भी आधार अनिवार्य कर दिया है, लेकिन इसको लेकर हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं हैं। उपभोक्ता चाहें तो इन खातों को तो घर बैठे ऑनलाइन आधार से जोड़ सकते हैं। वित्त मंत्रलय ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर कहा कि सभी खाताधारकों को अपना खाता 31 दिसंबर 2017 तक लिंक…
नई दिल्ली - भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रुराम राजन इस साल अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाले संभावित दावेदारों में शामिल हैं। वॉल स्ट्रीट जनरल में प्रकाशित एक रिपोर्ट की माने तो क्लेरीवेट एनालिटिक्स द्वारा तैयार संभावित छह उम्मीदवारों की सूची में राजन का नाम भी शामिल है। हालांकि, इस सूची में नाम आने का मतलब यह नहीं है कि राजन पुरस्कार पाने वालों में सबसे आगे हैं,…
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नार्थ अमेरिका में भारत की राष्ट्रीय भाषा 'हिन्दी' का पहला समाचार पत्र 'हम हिन्दुस्तानी' का शुभारंभ 31 अगस्त 2011 को न्यूयॉर्क में भारत के कौंसल जनरल अम्बैसडर प्रभु दियाल ने अपने शुभ हाथों से किया था। 'हम हिन्दुस्तानी' साप्ताहिक समाचार पत्र के शुभारंभ का यह पहला ऐसा अवसर था जब नार्थ अमेरिका में पहला हिन्दी भाषा का समाचार पत्र भारतीय-अमेरिकन्स के सुपुर्द किया जा रहा था। यह समाचार पत्र मुख्य सम्पादकजसबीर 'जे' सिंह व भावना शर्मा के आनुगत्य में पारिवारिक जिम्मेदारियों को निर्वाह करते हुए निरंतर प्रकाशित किया जा रहा है Read more....

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