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कारोबार (2103)


दिल्ली - इंडियन रेलवे टिकट बुकिंग सुविधा में सुधार करते हुए IRCTC का एक नया एंड्रॉयड बेस्ड एप जारी करने वाला है। इसकी मदद से यात्रियों को टिकट बुक करने में भी सुविधा रहेगी साथ ही साथ इसकी मदद से लोग अपनी यात्रा को बेहतर तरीके से प्लान कर सकेंगे।
इंडियन रेलवे की इस नई वेबसाइट को उपभोक्ताओं के लिए और ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाया जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा एड की भी दिक्कत नहीं आएगी साथ ही साथ इसमें टिकट बुक करते वक्त टाइम आउट होने की भी असुविधा नहीं होगी। इंडियन रेलवे इस नए एप के जरिए उपभोक्ताओं के लिए सुविधा के साथ-साथ खुद के बिजनेस में भी बड़े सुधार के तौर पर देख रही है।
इस नए एप में यात्रियों को अपने कन्फर्म टिकट वहीं दिख जाएगा साथ ही साथ इसकी मदद से तत्काल टिकट का गलत फायदा उठाने वालों पर भी लगाम लगाई जा सकेगी। रेलवे अपने इस नए प्लान में एक ऐसी फैसिलिटी भी लाने की तैयारी में है जिसके तहत लोगों को ट्रेन के आने और खुलने का रियल टाइ्म मैसेज भी भेजा जाए। इसके अलावा ट्रेन के देर होने की स्थिति में भी सफर कर रहे यात्रियों के फोन पर एसएमएस एलर्ट भेजा जाएगा।
इन नए फीचर्स को जोड़ने के लिए रेलवे इसरो की भी मदद लेगा। जिससे कि सेटेलाइट की मदद से ट्रेन की रियल टाइम रिपोर्ट यात्रियों को दी जा सके। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि, "इससे कोई भी व्यक्ति ट्रेन के लोकेशन को ट्रैक करने में सक्षम होगा।"
उन्होंने कहा कि अभी लोकल स्टेशनों पर लोग गाड़ियों के वहां पहुंचने और निकलने का रिकॉर्ड भरते हैं जो कि ट्रेन के लेट होने की स्थिति में किसी भी तरह के दंड से बचने के लिए थोड़ा बदलकर भर दिया जाता है।
एक रेलवे अधिकारी ने ये भी बताया कि आईआरसीटीसी के मुकाबले अन्य दूसरे ट्रेवल वेबसाइटट पर नेविगेट करना आसान होता है। इसके अलावा इंडियन रेलवे के सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम, आईआरसीटीसी और रेलवे के आईटी विभाग को भी एक साथ जोड़ने की तैयारी है।


नई दिल्ली - सस्ते स्मार्टफोन की पेशकश कर अपना ग्राहक आधार बढ़ाने और बचाने की रेस में जियो और एयरटेल के बाद अब वोडाफोन इंडिया भी शामिल हो गयी है। उसने 999 रुपये में 4जी स्मार्टफोन देने की घोषणा की है। कंपनी ने आज बताया कि सस्ते स्मार्टफोन के लिए उसने मोबाइल फोन निमार्ता माइक्रोमैक्स से करार किया है। माइक्रोमैक्स के भारत सीरीज में'भारत2 अल्ट्रा'नाम से यह फोन बाजार में पेश किया जायेगा और कंपनी का दावा है कि इसका कैमरा, बैटरी और डिस्प्ले सस्ते स्मार्टफोन की श्रेणी में पहली बार स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों के लिए काफी बेहतर है।
ग्राहकों को पहले 2,899 रुपये में फोन खरीदना होगा और सेवा जारी रखने के लिए 36 महीने तक हर महीने कम से कम कुल 15० रुपये का रिचार्ज कराना होगा। पहले 18 महीने पूरे होने पर उसके वोडाफोन एम-पेसा वॉलिट में 9०० रुपये और 36 महीने पूरा होने पर 1,००० हजार रुपये वापस मिल जायेंगे। इस प्रकार उसने 999 रुपये में फोन देने का दावा किया है।

 


नई दिल्ली - सरकार ने डूबे कर्ज के बोझ से दबे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में दो साल में 2.11 लाख करोड़ रुपये की पूंजी डालने की मंगलवार को आक्रामक योजना की घोषणा की।
वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार ने कहा कि इसमें से 1.35 लाख करोड़ रुपये बांड व शेष 76,000 करोड़ रुपये केंद्रीय बजट से दिए जाएंगे।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि बैंकों में यह पूंजी निवेश अगले दो वित्त वर्षों में किया जाएगा। जेटली ने कहा कि इसके साथ ही बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों के और भी लागू किए जाएंगे। सुधारों की इस श्रंखला की घोषणा अगले कुछ माह में होगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि बैंक पूंजीकरण बांड का स्वरूप और ब्योरा समय के साथ सार्वजनिक किया जाएगा।
जून, 2017 में बैंकों की गैर निष्पादित आस्तियां (एनपीए) बढ़कर 7.33 लाख करोड़ रुपये हो गईं। मार्च, 2015 में यह 2.75 लाख करोड़ रुपये थीं। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों को इंद्रधनुष योजना के तहत 18,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इंद्रधनुष रूपरेखा 2015 में शुरू की गई थी। सरकार ने घोषणा की थी कि इसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में चार साल के दौरान उनकी बासेल तीन के नियमों के अनुसार पूंजी के लिए 70,000 करोड़ रुपये डाले जाएंगे। इसी योजना के अंतर्गत बैंकों को 2015-16 में 25,000 करोड़ रुपये दिए गए। आगे के वर्ष के लिए भी इतनी ही राशि तय की गई है। वहीं 2017—18 और 2018—19 में बैंकों में दस-दस हजार करोड़ रुपये डाले जाएंगे।


नई दिल्ली - बैंक में अब से बड़े लेनदेन में ग्राहक के लिए मूल दस्तावेज दिखाना जरूरी होगा। पहले की तरह अब सिर्फ फोटोकॉपी से काम नहीं चलेगा। केंद्र सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए एक निश्चित सीमा से अधिक का लेनदेन करने वाले लोगों के मूल पहचान दस्तावेजों का प्रतिलिपियों के साथ मिलान करने को आवश्यक बना दिया है।
इस आदेश का मकसद जाली या धोखाधड़ी कर बनाए गए दस्तावेजों के इस्तेमाल की संभावना को खत्म करना है। वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग ने गजट अधिसूचना जारी कर धनशोधन निरोधक (रिकॉर्ड रखरखाव) नियमों में संशोधन किया है। नए नियमों के तहत रिपोर्ट करने वाली इकाई को ग्राहकों के दिए गए आधारिक रूप से वैध दस्तावेज की प्रतिलिपि का मूल के साथ मिलान करना होगा।
कालाधन के खिलाफ प्रमुख कानूनी ढांचा
धनशोधन निरोधक कानून (द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट या पीएमएलए) देश में धनशोधन और कालेधन के सृजन पर अंकुश लगाने का प्रमुख कानूनी ढांचा है। पीएमएलए और इसके नियमों के तहत बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य बाजार इकाइयों के लिए अपने ग्राहकों की पहचान का सत्यापन करना, रिकॉर्ड रखना तथा भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू-आईएनडी) को सूचना देना जरूरी है।
ग्राहक और उसकी पहचान का सत्यापन
पीएमएलए के नियम 9 के तहत प्रत्येक रिपोर्टिंग इकाई को किसी के साथ खाता आधारित संबंध शुरू करते समय अपने ग्राहकों और उनकी पहचान का सत्यापन करना आवश्यक है। उन्हें अपने ग्राहकों से कारोबारी संबंध के मकसद और प्रकृति के बारे में भी आवश्यक तौर पर सूचना हासिल करनी होगी। पीएमएलए में शेयर ब्रोकर, चिट फंड कंपनियां, सहकारी बैंक, आवास वित्त संस्थान और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भी रिपोर्टिंग इकाई के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
खाता खोलने के लिए भी मूल दस्तावेज जरूरी
रिपोर्टिंग इकाइयों को खाता खोलने या 50,000 रुपये से अधिक का लेनदेन करने वालों से बायोमीट्रिक पहचान नंबर (आधार) और अन्य आधिकारिक दस्तावेज लेना जरूरी है। इसी तरह की अनिवार्यता 10 लाख रुपये से अधिक के नकद सौदे या इतने ही मूल्य के विदेशी मुद्रा सौदे के लिए भी है। रिपोर्टिंग नियमों के अनुसार, पांच लाख रुपये से अधिक के विदेशी मुद्रा के सीमापार लेनदेन और 50 लाख रुपये या उससे अधिक मूल्य की अचल संपत्ति की खरीद भी इसी श्रेणी में आती है।
नए पते के लिए बिजली का बिल प्रमाण चलेगा
गजट अधिसूचना में कहा गया कि अगर आधिकारिक रूप से दिए गए वैध दस्तावेज में नया पता शामिल नहीं है तो टेलीफोन बिल, पोस्टपे मोबाइल बिल, पाइप गैस का बिल या बिजली का बिल पते के प्रमाण के रूप में दिया जा सकता है। हालांकि ये बिल दो महीने से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए। इनके अलावा संपत्ति या नगरपालिका कर की रसीद, पेंशन या रिटायर कर्मचारियों को सरकारी विभागों से जारी परिवार पेंशन भुगतान का आदेश, या नियोक्ता से मिला आवास के आवंटन का पत्र भी नए पते के प्रमाण के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है।
यहां मूल दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी
-50,000 रुपये से अधिक का लेनदेन करने या खाता खोलने में
-10 लाख रुपये से अधिक के नकद या इतने ही मूल्य की विदेशी मुद्रा के सौदे में
-5 लाख रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा के सीमापार लेनदेन में
-50 लाख रुपये या इससे अधिक मूल्य की अचल संपत्ति खरीदने में
नियमों में संशोधन
-50,000 से अधिक के लेनदेन पर ग्राहक के दस्तावेजों की सच्चाई की जांच की जाएगी
-खाता खोलते वक्त ग्राहक और उसकी पहचान का सत्यापन बैंक को करना होगा
-कारोबारी संबंध के मकसद व प्रकृति के बारे में भी ब्योरा हासिल करेंगे
-शेयर ब्रोकर, चिट फंड कंपनियों, आवास वित्त संस्थानों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भी ऐसा करना होगा

 


नई दिल्ली - अब राजधानी एक्सप्रेस में टिकट कन्फर्म नहीं होने पर आप हवाई सफर से यात्रा पूरी कर सकते है। जी हां! एयर इंडिया के पूर्व चेयरमैन अश्विनी लोहानी ने कुछ समय पहले यह सुझाव दिया था लेकिन रेलवे बोर्ड ने इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बनने के बाद लोहानी ने एक बार फिर से इस योजना को हरी झंडी देने की बात कही है। उनका कहना है कि अगर एयर इंडिया इस प्रस्ताव को लेकर हमारे पास आता है तो हम इसे स्वीकार कर लेंगे।
पिछले साल राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों के AC प्रथम श्रेणी और सेकंड AC के वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को एयर इंडिया में उड़ान भरने का मौका मिला था। सरकारी विमानन कंपनी ने सीमित समय के लिए यात्रियों को यह सुविधा दी थी। एयर इंडिया सूत्रों के मुताबिक राजधानी एक्सप्रेस की प्रतीक्षा सूची वाले यात्री फ्लाइट के चार घंटे पहले तक टिकट बुक करा सकते थे। उन्हें AC प्रथम श्रेणी के किराये के बराबर वाली श्रेणी में हवाई यात्रा की सुविधा मिली थी।

 

आधार कार्ड अब हम भारवासियों के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज बन गया है। सरकार ने आधार कारर्ड को अब राशन कार्ड समेत कई सुविधाओं को लिए अनिवार्य बना दिया है। लेकिन हम आपको यहां उन 10 के बारे बताने जा रहे जिसके लिए आधार कार्ड जरूरी है।
1- सरकार के द्वारा छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति के लिए भी आधार नंबर जरूरी है।
2- विभिन्न कोटा के तहत डिस्काउंट में मिलने वाले ट्रेन टिकट के लिए आधार की जानकारी देना जरूरी है।
3- सरकारी स्कूलों में छात्रों को मिलने वाले मिड-डे मील के लिए भी अब आधार जरूरी कर दिया गया है।
4- आधार कार्ड अब पीडीएस यानी जन वितरण प्रणाली (सरकारी राशन) के लिए आधार कार्ड जरूरी कर दिया गया है। अब आधार कार्ड लेने के बाद ही आपके नाम का राशन कार्ड बनेगा।
5- पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है।
6- बैंक अकाउंट खोलने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही पुराने अकाउंट्स को भी आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है।
7- एलपीजी गैस सब्सिडी के लिए आधार अनिवार्य है।
8- अब नया सिम कार्ड लेने और पुराने नंबर को आधार से लिंक कराना अनिवार्य है।
9- पासपोर्ट बनवाने के लिए विदेश मंत्रालय ने आधार को जरूरी कर दिया है।
10- इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय आधार कार्ड की जानकारी देना जरूरी है।

 

 

केरल सरकार ने राज्य स्टार्टअप मिशन के तहत सभी महाविद्यालयों के संकाय सदस्यों को स्टार्टअप स्थापित करने के उद्देश्य से अध्ययन अवकाश देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है।बयान में कहा गया कि नई पहल से राज्य में शिक्षक समुदाय के सदस्यों को उद्यमिता का हिस्सा बनने में मदद मिलेगी। प्रस्ताव के मुताबिक, शिक्षक स्वयं अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं या छात्रों के समूह में संस्थापका सह-संस्थापक…
नई दिल्ली - रिर्जव बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने शनिवार को उन मीडिया रिपोर्ट केा खारिज कर दिया है जिसमें ये कहा गया था कि बैंक खातों को आधार से लिंक करना जरूरी नहीं है। आरबीआई ने कहा है कि बैंक खातों को आधार से लिंक करना एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के तहत जरूरी है।आरबीआई ने जारी बयान में कहा है कि रिज़र्व बैंक स्पष्ट करता है कि नियम लागू…
नयी दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत की विशाल सहकारी समिति इफ्को द्वारा किसान समुदाय को उर्वरकों के उचित प्रयोग, उपयुक्त उन्नत तकनीकों के चयन और नकदी रहित लेने-देन के प्रशिक्षण के लिए किए जा रहे उपायों से वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने में मदद मिलेगी। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि़ (इफ्को) की स्वर्ण जयंती पर मोदी ने एक संदेश में कहा, किसानों…
नई दिल्ली - लंदन स्थित बीपी पीएलसी भारत में 3500 पेट्रोल पंप स्थापित करने जा रही है। केजी बेसिन प्रोजेक्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज की भागीदार बीपी को अक्तूबर 2016 में इस आशय का लाइसेंस मिला था। लाइसेंस को पाने के एक साल बाद बीपी ने भारत में अपने फ्यूल रिटेल बिजनेस को शुरू करने के लिए अपने भागीदार रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ काम करना शुरू कर दिया है। उम्मीद है…
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