नई दिल्ली - जीएसटी में मुनाफाखोरी रोधी प्रावधानों के तहत नौ मामलों में जांच शुरू करने के नोटिस जारी किए गए हैं। यह जानकारी वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में दी। उन्होंने बताया कि नेशनल एंटी-प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी और स्टैंडिंग कमेटी के साथ राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी गठित कर दी गई हैं। ये कमेटियां शिकायतों की शुरुआती जांच करेंगी। 31 जनवरी 2018 तक दोनों तरह की कमेटियों को कुल 221 शिकायतें मिलीं। 52 शिकायतों में सामने आए नौ मामलों में जांच का नोटिस दिया गया है।
सहारा के निवेशकों को 91 करोड़ लौटाए
वित्त राज्य मंत्री पोन राधाकृष्णन ने लोकसभा में बताया कि सहारा ग्रुप की कंपनियों में निवेश करने वालों को सेबी अब तक 91.52 करोड़ रुपये लौटा चुका है। इसमें से 50.08 करोड़ रुपये मूल राशि और 41.44 करोड़ रुपये ब्याज के रूप में दिए गए। मार्केट रेगुलेटर सेबी सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर में पैसा लगाने वाले उन निवेशकों को पैसा लौटा रही है जिन्होंने सत्यापन के बाद दावा किया था।
81 कंपनियों पर एसएफआइओ की जांच
कंपनी मामलों के राज्य मंत्री पी. पी. चौधरी ने कहा कि सीरियल फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआइओ) ने चालू वित्त वर्ष के पहले दस महीनों में 81 कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू की। पिछले वित्त वर्ष में इस एजेंसी ने 111 कंपनियों के विरुद्ध जांच की थी। वर्ष 2015-16 में 184 कंपनियों पर जांच शुरू की गई।
70 लाख करोड़ का शेयर कारोबार
लोकसभा में बताया गया कि चालू वित्त वर्ष के पहले दस महीनों में देश के दो प्रमुख शेयर बाजारों बांबे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कुल 70 लाख करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इससे पहले पूरे वित्त वर्ष 2016-17 में 60 लाख करोड़, 2015-16 में 49 लाख करोड़ और 2014015 में 51 लाख करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

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